पुणे : वृत्तसंस्था
राज्यातील महायुती सरकारच्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेतील अपात्र लाभार्थ्यांच्या प्रकरणांवर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्टपणे कबुली दिली आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीत काही चुका झाल्या आहेत. या योजनेअंतर्गत २,२८९ सरकारी कर्मचाऱ्यांनी अपात्र असूनही लाभ घेतल्याचे उघड झाले आहे, अशी कबुली अजित पवार यांनी दिली आहे.
या अपात्र लाभार्थ्यांकडून आधीच वितरित केलेला निधी परत घेतला जाणार नाही, परंतु भविष्यातील लाभ फक्त पात्र महिलांनाच दिला जाईल, असंही अजित पवारांनी यावेळी स्पष्ट केलं. या प्रकरणावरून शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, “जर अजित पवार यांनी अपात्र महिलांना लाभ दिला असल्याचे मान्य केले आहे, तर त्यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा द्यावा.” राऊत यांनी सरकारवर आरोप केला की, निवडणुकीपूर्वी मतांसाठी ही योजना राबवण्यात आली आणि त्यात अपात्र लाभार्थ्यांना समाविष्ट करण्यात आले.
दरम्यान, या योजनेच्या निधीवाटपाबाबतही वाद निर्माण झाला आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, डिसेंबर २०२४ पर्यंत या योजनेवर १७,५०६ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. या योजनेसाठी अनुसूचित जाती-जमाती आणि सामाजिक न्याय विभागांच्या निधीतून रक्कम वळवण्यात आल्याचा आरोप सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी केला आहे .
या सर्व घडामोडींमुळे महायुती सरकारमध्ये अंतर्गत मतभेद उफाळून आले आहेत. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) यांच्यातील तणाव वाढला असून, या वादामुळे आगामी निवडणुकांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर, सरकारने योजनेतील अपात्र लाभार्थ्यांची छाननी करून त्यांना योजनेच्या लाभातून वगळण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. पुढील काळात, फक्त गरजू आणि पात्र महिलांनाच या योजनेचा लाभ मिळणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे . सध्या, या योजनेच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी आणि निधीवाटपाबाबतच्या वादामुळे महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण तापले आहे. सरकारने या प्रकरणात पारदर्शकता राखून योग्य ती कारवाई करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
