राज्यातील प्रलंबित जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांबाबत राज्य निवडणूक आयोगाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. या निवडणुका पूर्ण करण्यासाठी न्यायालयाने आयोगाला १५ दिवसांची अतिरिक्त मुदत दिली असून, आता १५ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे निवडणुकांच्या घोषणेची प्रतीक्षा करणाऱ्या राजकीय पक्षांना आणि कार्यकर्त्यांना आणखी काही दिवस वाट पाहावी लागणार आहे.
यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले होते. मात्र, प्रशासकीय अडचणी आणि निवडणूक प्रक्रियेसाठी आवश्यक तयारीस अधिक वेळ लागणार असल्याने राज्य निवडणूक आयोगाने १० फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्याची मागणी केली होती. या अर्जावर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली.
सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाची विनंती मान्य करत जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांसाठी १५ दिवसांची मुदतवाढ दिली. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ज्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये ५० टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडलेली नाही, त्या ठिकाणी १५ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत निवडणुका पूर्ण कराव्यात.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ५० टक्के आरक्षण मर्यादेचा मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा ठरला आहे. सध्या राज्यातील १२ जिल्हा परिषद आणि १२५ पंचायत समित्यांमध्ये आरक्षण ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत असल्याने तेथे निवडणुका घेण्यास कोणतीही तांत्रिक अडचण नाही. मात्र, उर्वरित २० जिल्हा परिषदांमध्ये आरक्षण मर्यादा ओलांडली गेल्याने त्यांच्या निवडणुकांबाबत अद्याप अनिश्चितता कायम आहे.
दरम्यान, सोलापूर जिल्ह्यातून एक नवी याचिका दाखल करण्यात आली असून, नगरपालिका आणि महापालिकांप्रमाणेच ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण असलेल्या जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकाही न्यायालयाच्या अंतिम निकालाच्या अधीन राहून एकाच वेळी घेण्यात याव्यात, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. त्यामुळे येत्या काळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर राजकीय वातावरण अधिक तापण्याची शक्यता आहे.
