मुंबई : वृत्तसंस्था
राज्यातील मुंबई उच्च न्यायालयाने आज हैदराबाद गॅझेटियरच्या अंमलबजावणीला मान्यता देणाऱ्या शासन निर्णयाला (जीआर) अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. या निर्णयामुळे राज्य सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे .राज्य सरकारने २ सप्टेंबर रोजी हैदराबाद गॅझेटियरच्या अंमलबजावणीला मान्यता देण्याचा शासन निर्णय दिला होता. या शासन निर्णयाविरोधात विविध संघटनांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून या आदेशाला आव्हान दिले होते.
हा २ सप्टेंबरचा शासन निर्णय असंवैधानिक असून तो रद्द करण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती. कुणबी सेना, महाराष्ट्र माळी समाज महासंघ, अहिर सुवर्णकार समाज संस्था, महाराष्ट्र नाभिक महामंडळ आणि सदानंद मंडलिक यांच्याकडून याचिकांच्या माध्यमातून शासन निर्णयास उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. यावर मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर आणि न्या गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमाेर सुनावणी झाली.
पात्र नसलेल्यांनीही आरक्षण दिले जात असल्याचा याचिकाकर्त्यांच्या दावा
मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचे सर्व मार्ग बंद झाले. यानंतर आता या समाजाल इतर मागासवर्ग प्रवर्गातून आरक्षणाचा घाट घातला जात आहे. राज्य सरकारने २ सप्टेंबर रोजी काढलेला आदेशात पात्र हा शब्द नाही. त्यामुळे, पात्र नसलेल्यांनीही आरक्षण दिले जात असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आला. ओबीसीतून आरक्षण देताना बंधनकारक प्रक्रियाही पार पाडलेली नाही, असेही याचिकाकर्त्यांनी युक्तिवादावेळी सांगितले. राज्य सरकारने घेतलेला निर्णयाचा याचिकाकर्त्यांवर फरक पडणार नसल्याचा युक्तीवाद राज्य सरकारच्यावतीने महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी केला.
अंतरिम दिलासा देण्यास आम्ही सध्या इच्छुक नाही : उच्च न्यायालय
मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर आणि न्या गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर आम्ही सविस्तरपणे बोलणार नाही. त्यामुळे कोणताही अंतरिम दिलासा देण्यास आम्ही सध्या इच्छुक नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यानंतर, सरकारने उत्तर दाखल केल्याशिवाय याचिकाकर्त्यांना अंतरिम दिलासा देण्यास इच्छुक नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
