मुंबई : वृत्तसंस्था
राज्यातील महायुती सरकारचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीत राज्याच्या सामाजिक, शहरी व आरोग्यविषयक विकासास चालना देणाऱ्या निर्णयांना मान्यता देण्यात आली. बैठकीला सर्वच मंत्री उपस्थित होते.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय सविस्तर:
राज्यात महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोग स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या आयोगासाठी पदनिर्मिती, कार्यालयीन जागा व संबंधित खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. विशेष बाब म्हणजे, महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोग सुद्धा पूर्वीप्रमाणे स्वतंत्रपणे कार्यरत राहणार आहे. (आदिवासी विकास विभाग)
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेत दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाच्या कुर्ला येथील 8.5 हेक्टर जमिनीच्या हस्तांतरणासाठी करारनाम्यातील अटी व शर्तींमध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. (महसूल विभाग)
कामगार रुग्णालयासाठी राज्यभरात जमीन मंजूर
राज्य कामगार विमा महामंडळाच्या 200 खाटांच्या रुग्णालयाची उभारणी छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील मौजे करोडी येथे होणार आहे. या रुग्णालयासाठी सहा हेक्टर गायरान जमीन देण्यात येणार आहे. तसेच पुढील ठिकाणी रुग्णालय उभारणीसाठी जमीन देण्यास तत्वतः मान्यता देण्यात आली आहे:
बिबवेवाडी (पुणे), अहिल्यानगर (सांगली), अमरावती, बल्लारपूर (चंद्रपूर), सिन्नर (नाशिक), बारामती, सातारा, पनवेल (महसूल विभाग)
मुंबई प्रवेशद्वारावरील पाच पथकर नाक्यांवर सवलत दिल्यामुळे महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळास त्याची भरपाई दिली जाणार आहे. या निर्णयामुळे महामंडळावर येणारा आर्थिक ताण कमी होणार असून सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार हे नियोजन होणार आहे. या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेले निर्णय राज्यातील आदिवासी समाज, शहरी पुनर्विकास, कामगारांचे आरोग्यसेवा आणि पायाभूत सुविधा यांना चालना देणारे ठरले आहेत. पुढील काळात या निर्णयांची अंमलबजावणी कशी होते याकडे सर्वांचे लक्ष राहणार आहे.
