नवी दिल्ली वृत्तसंस्था : अमेरिकेने भारतावर मोठ्या प्रमाणात टॅरिफ लावल्यानंतर जागतिक व्यापारात नवे समीकरण तयार होत आहे. या पार्श्वभूमीवर भारत–चीन संबंधांमध्ये काही प्रमाणात सुधारणा दिसत असतानाच भारताने देशांतर्गत उद्योगांच्या संरक्षणासाठी चीनविरोधात कठोर पाऊल उचलले आहे. भारताने या महिन्यात दोन चिनी उत्पादनांवर अँटी-डंपिंग शुल्क लावण्याचा निर्णय घेतला असून त्यामुळे व्यापार वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
अर्थ मंत्रालयाच्या सूचनेनुसार, काही चिनी कंपन्यांच्या विशिष्ट पोलाद उत्पादनांवर प्रति टन 223.82 डॉलर्स, तर इतर कंपन्यांच्या उत्पादनांवर प्रति टन 415 डॉलर्स इतके अँटी-डंपिंग शुल्क पाच वर्षांसाठी आकारण्यात आले आहे. यासोबतच, रेफ्रिजरंट गॅसवरही अँटी-डंपिंग शुल्क लागू करण्यात आले आहे. ही उत्पादने भारतात त्यांच्या मूळ बाजारभावापेक्षा कमी किमतीत विकली जात होती, ज्यामुळे स्थानिक उद्योगांना मोठे नुकसान सहन करावे लागत होते.
डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीजने केलेल्या तपासणीनंतर ही कारवाई करण्यात आली. भारताने यापूर्वीही चीनसह अनेक देशांमधून येणाऱ्या स्वस्त आयातीवर अँटी-डंपिंग शुल्क लावले आहे. सरकारच्या मते, अशा आयातीमुळे देशांतर्गत उत्पादन, रोजगार आणि उत्पन्नावर प्रतिकूल परिणाम होतो.
विशेष म्हणजे, अमेरिकेने भारतावर 50 टक्के टॅरिफ लावल्यानंतर भारत–अमेरिका व्यापारात तणाव निर्माण झाला असताना, भारत चीनसह इतर देशांकडे निर्यात वाढवण्यावर भर देत आहे. अनेक मुक्त व्यापार करारांमुळे भारत नवे बाजार शोधत असतानाच, देशांतर्गत उद्योगांचे संरक्षण करण्यासाठी कठोर निर्णय घेत असल्याचे या कारवाईतून स्पष्ट होते.
