महसूल मंत्र्यांना आपल्या खात्याच्या कामाकाजाची प्राथमिक माहिती नाही हे राज्याचे दुर्देव, काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे निवेदन

मुंबई, दि. २७ डिसेंबर : आपले भ्रष्ट चेले अब्दुल सत्तार यांना वाचविण्यासाठी विद्यमान महसूल मंत्र्यानी आज नागपूर माध्यमांसमोर असत्य कथन करत खोटी माहिती देऊन राज्यातील जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

बाळासाहेब थोरात यांना कालच दुखापत झाल्यामुळे ते मुंबईतील रूग्णालयात उपचार घेत आहेत त्यामुळे ते सभागृहात उपस्थित नाहीत. ते उपस्थित असते तर त्यांनी या संदर्भात स्वतः सविस्तर माहिती सभागृहाला आणि जनतेला दिली असती. पण ते उपलब्ध नसल्यामुळे या संदर्भातील वस्तुस्थिती जनतेच्या माहितीसाठी आम्ही देत आहेत.

मंत्री अब्दुल सत्तर यांच्या प्रकरणासंदर्भात माध्यमांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देत असताना महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी दोन मुद्दे मांडले.

या संदर्भातील वस्तुस्थिती खालीलप्रमाणे आहे.

मुद्दा क्र. १

गायरान जमिनीचे वाटप महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या काळात झाले.

– महसूल मंत्री असताना बाळासाहेब थोरात यांनी एक इंचही गायरान जमिनीचे वाटप केलेले नाही.

– महसूल विभागात मंत्री आणि राज्यमंत्री यांच्यामध्ये विषय वाटप केलेले असते. त्यानुसार तत्कालीन राज्यमंत्री यांच्याकडे अमरावती विभागाची जबाबदारी होती. भाजप सेना युती सरकारच्या 2014 ते 2019 काळात चंद्रकांत पाटील महसूल मंत्री असतानाही अमरावती विभागाची जबाबदारी राज्यमंत्र्यांकडेच होती.

– या विभागातील अर्धन्यायिक प्रकरणे चालविण्याची जबाबदारी राज्यमंत्र्यांची होती. शिवाय या प्रकरणामध्ये देण्यात येणाऱ्या निकालाची जबाबदारी ही वैयक्तिक असते. त्यांनी दिलेले निकाल मंजुरीसाठी महसूल मंत्र्यांकडे येत नाहीत. त्यामुळे वाशिम येथे झालेल्या गायरान जमिनीच्या वाटपाशी तत्कालीन महसूलमंत्र्यांचा कुठल्याही प्रकारे संबंध येत नाही.

कॅबिनेट मंत्री आणि राज्यमंत्री यांच्यातील विषय वाटप जर विद्यमान महसूल मंत्र्यांना समजत नसेल तर हे मोठे अज्ञान आहे.

मुद्दा क्र. २ : नागपूर येथे एनआयटीमध्ये महसूल मंत्र्यांच्या काळात असेच प्रकरण घडल्याचा उल्लेख त्यांनी केला.

हे महसूल मंत्र्यांचे विधान निखालस खोटे आणि खोडसाळपणाचे आहे. मुळात बाळासाहेब थोरात महसूल मंत्री असताना त्यांनी नागपूर मध्ये कुठल्याही गायरान जमिनीचे वाटप केले नाही. अशी जमीन वाटप केली असल्यास त्याचे आदेश महसूल मंत्र्यांनी उपलब्ध करून द्यावेत.

नागपूर सुधार प्रन्यास (NIT) शी संबंधित एक अर्धन्यायिक प्रकरण महसूल मंत्री म्हणून थोरात यांच्या समोर सुनावणीसाठी आले असता, नैसर्गिक न्यायानुसार प्रकरण फेर चौकशीसाठी पाठवले होते. प्रकरण फेर चौकशीला पाठवणे म्हणजे जमीन वाटप नव्हे, हे महसूल मंत्र्यांना समजत नसेल तर त्यांनी ते उपमुख्यमंत्री महोदयांकडून समजून घ्यायला हवे.

खोटेनाटे आरोप करून सरकारची अब्रू वाचवण्याचा अयशस्वी प्रयत्न महसूल मंत्र्यांनी करून पाहिला पण यातून त्यांचे अज्ञान जनतेसमोर आले असून त्यांच्या मर्यादाही स्पष्ट झाल्या आहेत. असे बेफाम आरोप करण्यापेक्षा मंत्री महोदयांनी आपल्या खात्याच्या कामकाजाची नीट माहिती घेऊन अभ्यास करून जनतेच्या हितासाठी काम केले तर त्यातून राज्याचा फायदा होईल.