नागपूर: कर्नाटकातील बेळगाव, निपाणी, कारवार, भालकी आणि बिदर या मराठी भाषिक प्रांतातील ८६५ गावांचा महाराष्ट्रात समावेश करण्यात यावा, यासाठी महाराष्ट्राच्या विधीमंडळात मांडण्यात आलेला ठराव एकमतानं पास करण्यात आला आहे. त्यानंतर महाराष्ट्राच्या विधानसभेत कर्नाटकच्या मराठी विरोधी भूमिकेचाही निषेध करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनातून लाईव्ह https://t.co/L9032UDoJY
— Eknath Shinde – एकनाथ शिंदे (@mieknathshinde) December 27, 2022
सीमावादावर ठराव मांडताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, कर्नाटक विधानसभेत सीमावादावर ठराव करून कर्नाटक सरकारने सीमावाद चिघळवण्याचा प्रयत्न केला आहे. महाराष्ट्र विधिमंडळ कर्नाटक सरकारच्या या कृत्याचा धिक्कार, निषेध करते. सीमाभागातील बेळगाव, कारवार, निपाणी, बिदर या भागांसह उर्वरित 865 गावे, शहरे ही महाराष्ट्राचीच आहेत. सध्या सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणी वाद सुरू आहे. ही गावे, शहरे महाराष्ट्रात यावी यासाठी महाराष्ट्र सरकारकडून सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येतील.
सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्राची बाजू खंबीरपणे मांडण्यासाठी तज्ज्ञ वकिलांची मदत घेतली जाईल. कर्नाटकात मराठी भाषिकांवर अत्याचार होत आहे. विधानसभेत सर्वांनी ठरावाला एकमताने पाठिंबा दिला, याबद्दलही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी विरोधकांचे आभार मानले. तसेच, आपण यापुढेही एकजुटीने सीमाभागातील नागरिकांच्या पाठिशी उभे राहू, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
सीमावादाच्या लढाईत जे शहीद झाले त्यांना सरकारने हुतात्मा जाहीर केले आहे. त्यांच्या कुटुंबीयांना दरमहा 20 हजार रुपये भत्ता दिला जाणार आहे. याशिवाय प्रवास भत्ता, निवृत्तीवेतन लाभ दिले जात आहे. सीमाभागातील मराठी भाषिकांना महाराष्ट्र सरकारकडून सवलती दिल्या जातील. येथील तरुणांना नोकरीत प्राधान्य दिले जाईल.
