मुंबई, वृत्तसंस्था : राज्याच्या विकास कामांमध्ये योगदान देणाऱ्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कंत्राटदारांची देयके अदा करण्यासाठी सुमारे ९ हजार ७०० कोटी वितरित करण्यात आले आहेत. ऊर्वरित देयकांसाठी निधीची मागणी करण्यात आली असून ती प्राप्त होताच देण्यात येतील. तसेच कंत्राटदारांच्या विविध अडचणींवरही सकारात्मक मार्ग काढण्यात येईल, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले यांनी दिली. कंत्राटदारांची प्रलंबित देयके देण्यासाठी निधी वितरित केल्याबद्दल व विविध अडचणी सोडविण्यासाठी सकारात्मक पाऊले उचलल्याबद्दल राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संघटनेने सार्वजनिक बांधकाम मंत्री श्री. भोसले यांचे आभार मानून धन्यवाद दिले.
महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संघटनेने प्रलंबित देयके अदा करणे तसेच इतर विविध अडचणींसंदर्भात मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक झाली. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव (इमारती) शरद राजभोज, सचिव (रस्ते) आबासाहेब नागरगोजे, उपसचिव सुरेश नाईक, यांच्यासह राज्य कंत्राटदार महासंघाचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले, महासचिव राजेश देशमुख यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते. प्रलंबित देयके, इमारत दुरुस्तीची कामे, बांधकाम साहित्याची भाववाढ, वस्तू व सेवा कराची कार्यपद्धती, निविदा प्रक्रिया, नोंदणी नूतनीकरण आणि सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांच्या कामवाटपासंदर्भात यावेळी सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
सार्वजनिक बांधकाम मंत्री भोसले म्हणाले की, सार्वजनिक बांधकाम विभागाची कामे करणाऱ्या कंत्राटदारांची प्रलंबित देयके अदा करण्यात येत आहेत. एक कोटी रुपयांच्या आतील लहान कामांशी संबंधित सुमारे चार हजार ८०० कंत्राटदारांची देयके शंभर टक्के अदा करण्यात आली आहेत. तसेच उपलब्ध निधीचे तातडीने वितरण करून प्रलंबित देयकांचा प्रश्न प्राधान्याने मार्गी लावण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. इमारत दुरुस्ती कामांची देयके अदा करण्यासाठी वित्त विभागाकडे मागणी केली आहे. निधी मिळताच तातडीने ती अदा करण्यात येतील.
डांबराच्या भाववाढीबाबतच्या प्रस्तावावर आठवडाभरात आवश्यक कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच भाववाढीमुळे कामाची किंमत वाढत असल्यास उपलब्ध मंजूर निधीच्या मर्यादेत रस्त्याच्या कामाची लांबी किंवा कामाची व्याप्ती प्रमाणानुसार कमी करण्याची तरतूद करण्यासंदर्भात विभागाकडून परिपत्रकात काढण्यात येईल. तसेच विद्युत कामांची दरसूची अंतिम टप्प्यात असून स्थापत्य कामाच्या संदर्भातील दरसूचीची कार्यवाही सुरू असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
कंत्राटदारांना देयके देताना वस्तू व सेवा कर भरण्याच्या सुधारित पद्धतीमुळे येणाऱ्या अडचणींबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाने वित्त विभागाकडे पूर्वीची कार्यपद्धती लागू करण्याची विनंती केली आहे. याबाबत वित्त विभागासोबत स्वतंत्र बैठक घेऊन नियम सुसंगत निर्णय घेण्यात येईल, मंत्री श्री. भोसले यांनी सांगितले.
निधीअभावी देयके प्रलंबित असली तरी प्रत्यक्ष पूर्ण झालेल्या कामाची नोंद कंत्राटदारांच्या नोंदणी नूतनीकरणासाठी ग्राह्य धरणे तसेच नोंदणीला मुदतवाढ देण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येणार आहे. तसेच शासन निर्णयानुसार सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांसाठी राखीव कामांचे वाटप सुनिश्चित करून सर्व जिल्ह्यांमध्ये त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक सूचना देण्याचे निर्देश सार्वजनिक बांधकाम मंत्री भोसले यांनी दिले.
