मुंबई : वृत्तसंस्था
राज्यातील मराठा समाजाने वर्षातून एकदा एकजूट दाखवणे गरजेचे आहे. सुविधा असो की नसोत आम्ही दसरा मेळावा घेणार आहोत. मराठा समाजाच्या आरक्षणात फसवणूक केली जर काही मागे-पुढे केले तर आपण दसऱ्यापर्यंत सांगितले आहे. नंतर मराठा समाजाचे आंदोलन वेगळ्या स्टाइलने उभे राहणार. पुन्हा सरकारला मान खाली घालूनच चालावे लागेल, महाराष्ट्रात मान कधीच वर काढू देणार नाही, असा इशारा मराठा आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला दिला आहे.
मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र दिल्यावर शोध पत्रिका मागत असाल तर ओबीसीमध्ये असलेल्या जातींना 1994 मध्ये कशाच्या आधारे जी आर काढण्यात आला? एकसमान जाती नसून त्यांना आरक्षण कसे? केंद्रात ओबीसी असणाऱ्या जातींना राज्यात एसटीचा सुविधा कशा असा सवाल मराठा आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांनी केला आहे.
मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की, तुम्हाला मंत्री केले, तुमच्या डोक्यात जातीयवाद आहे म्हणून तुम्ही जर आमच्या कुणबी प्रमाणपत्र बोगस आहेत म्हणून शोध पत्रिका काढा म्हणून जर आरोळी ठोकीत असताल तर त्यांचे आरक्षण कशाच्या निकषावर दिले आहे, याची शोध पत्रिका निघावी आता याकडे मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष दिले पाहिजे, असा टोला त्यांनी बावनकुळेंचे नाव न घेता लगावला आहे.
मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की, यापुढे आता मोर्चे काढण्यापेक्षा जशाच्या तसेच घुसावे लागेल.यापुढे यांचेही बोगस आरक्षण आपल्याला शोधून काढावे लागणार आहे तो पर्यंत हे थंड पडणार नाही, असा टोला ओबीसी नेत्यांना लगावला आहे.
मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की, राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करणे गरजेचे आहे. दीड फुटापर्यंत शेतातील माती वाहून गेली आहे. मी अनेक ठिकाणी पाहणी केली आहे. सरकारने शेतकऱ्यांना सरसकट मदत देण्याची गरज आहे, या विषयावर आपण कृषी मंत्र्यांशी चर्चा केली आहे. काही लोकांचे जनावरे वाहून गेले तर अधिकारी म्हणत आहे की वाहून गेलेले जनावर कुठे आहे त कसे सापडणार? वाहून गेलेले सापडत असते का? यावर सरकारने लक्ष देऊन शेतकरी सांगेल ती भरपाई दिली पाहिजे.
1994 नाचा जी आर कशाच्या आधारे?
मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की, ओबीसी आरक्षण उपसमितीची काल बैठक झाली त्यांना दिसायला हवे होते की काही जातींना केंद्रात ओबीसीमध्ये आरक्षण आहे, तर राज्यात SC-ST च्या सुविधा त्या कशा. मा. जज महोदय यांनी सरकारला प्रश्न विचारला होता की मराठा समाजाला दोन आरक्षण कसे, दोन तर नाहीयेत जर सरसकट मराठ्यांना आरक्षण दिले तर म्हणता येईल एसीबीसी पण पण अजून सरसकट आरक्षण देण्यात आलेले नाही. सरकारकडे कोर्टाने उत्तर मागवले आहेत तर सरकारने हे उत्तर दिले पाहिजे की मराठ्यांना दोन आरक्षण नाही पण काही जातींना केंद्रात ओबीसी आणि राज्यात एसटीमध्ये आहे हे दोन आरक्षण कसे काय? याचे सुद्धा उत्तर आम्हाला मिळणं गरजेचे आहे. 1994 नाचा जी आर कशाच्या आधारे दिला आणि काही जाती समान एक नसूनही त्यांना आरक्षण कसे काय याचे उत्तर आम्हाला दिले पाहिजे.
