विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांचा विधानसभेत सरकारवर हल्लाबोल ; प्रशासकांच्या माध्यमातून होत असलेल्या भ्रष्टाचारावर जोरदार प्रहार

मुंबई, दि. १७ मार्च – राज्यातल्या महापालिका, नगरपालिका आदी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रखडलेल्या निवडणुका तातडीने झाल्या पाहिजेत. तिथं प्रशासकांच्या माध्यमातून सुरु असलेला राज्यसरकारचा हस्तक्षेप तात्काळ थांबला पाहिजे. प्रस्ताव, मंजूरीशिवाय कोट्यवधीची कामे सुरु करणे हा भ्रष्टाचार असून त्याला आळा बसला पाहिजे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विकासनिधीतून मुख्यमंत्र्यांच्या जाहीरातींवर होत असलेली उधळपट्टी थांबली पाहिजे. जीएसटीनंतर केंद्राकडून मिळत असलेली नुकसानभरपाई बंद झाली आहे, ही भरपाई पुढील पाच वर्षांसाठी चालू ठेवावी, पंधराव्या वित्त आयोगाचा प्रलंबित निधी तातडीने मिळावा, अशी मागणी केंद्राकडे करावी, यासारख्या अनेक मागण्या आणि सूचना करीत विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी शहरांची दूरवस्था आणि भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावर सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला.

विरोधी पक्षांच्या नियम २९३ अन्वये, विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी, नगरविकास, गृहनिर्माण, सार्वजनिक आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण या विभागासंदर्भात विधानसभेत प्रस्ताव मांडला. या प्रस्तावावर बोलताना त्यांनी, शहरे तसेच ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा, आरोग्यसेवा, अतिक्रमण, वाहतूक कोंडी, रस्ते, मलनि:सारण प्रकल्प, मास हाऊसिंग, प्रदूषण अशा अनेक मुद्यांवर अजित पवार यांनी आवाज उठवला.

अडीच वर्षांपासून महानगरपालिकांमध्ये लोकप्रतिनिधी नाहीत. प्रशासकांचा कारभार आहे. निवडणुका कधी होतील, हे ठामपणे कुणी सांगू शकत नाही. या निवडणुका लवकर व्हाव्यात, अशी सरकारचीही इच्छा दिसत नाही. अनेक मुद्दे न्यायालयापुढे आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय लवकर व्हावा, ही अपेक्षा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय लवकर लागला नाही तर पावसाळ्यानंतर थेट ऑक्टोबरपर्यंत निवडणुका होऊ शकणार नाहीत, अशी भीतीही अजित पवार यांनी व्यक्त केली.

नगरपालिकांमध्ये प्रशासकांचा कारभार सुरु असताना सरकारच्या हस्तक्षेपामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. नगरपालिका, महानगरपालिकांमध्ये सरकारचा हस्तक्षेप वाढलेला आहे. प्रशासक बजेट मांडतात आणि तेच मंजूर करतात, अशी परिस्थिती आहे. सरकारच्या दबावापोटी कोट्यवधी रुपयांचे नवीन प्रकल्प आणि योजना महानगरपालिकांच्या माथी मारल्या जात आहेत. राजकीय स्वार्थापोटी जुने प्रकल्प आणि विकासकामे स्थगित केले जात आहेत. पाणी, गटार, वीज, विकासकामे होत नाहीत, अशी ओरड नागरिकांनी केली आहे. निधी वाटपात भेदभाव, निधीची उधळपट्टी, याबाबत नागरिक, माजी नगरसेवकांमध्ये नाराजी आहे, असेही अजित पवार म्हणाले.

मुंबई महापालिकेत लोकप्रतिनिधी नसताना मोठी कामे घेतली जावू नयेत. धोरणात्मक निर्णय होऊ नयेत, असे संकेत आहेत. तरीही, प्रशासकांच्या राजवटीत रस्त्यांच्या ४०० किलोमीटरच्या कामांचा निर्णय सरकारच्या दबावापोटी घेतला गेला. मुंबईत ७ हजार १०० कोटी रुपये खर्चाच्या सौदर्यीकरणाचे काम निवडून आलेले नगरसेवक पालिकेत नसताना हाती घेण्यात आले. सौदर्यीकरणाचे काम हे तातडीचे काम आहे का ? असा प्रश्नही अजित पवार यांनी सरकारला विचारला.

माहीम किल्ला ते वांद्रे सायकल मार्गिकेला मुख्यमंत्र्यांनी आक्षेप घेतला नव्हता. त्याचे कार्यादेश निघाले. मात्र भाजपा आमदारांच्या विरोधामुळे उपमुख्यमंत्र्यांनी स्थगिती दिली. तुम्ही सरळ सरळ महानगरपालिकेच्या स्वायत्ततेवर घाला घालत आहात, असेही अजित पवार म्हणाले. मुंबई महानगरपालिकेने वृत्तपत्रात दिलेली, पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री महोदयांचे फोटो असलेली जाहिरातही अजित पवार यांनी सभागृहात दाखवली. त्या जाहिरातीतील कामे शिवसेनेची सत्ता असताना झालेली आहेत. पण श्रेय मात्र मुख्यमंत्री महोदय लाटण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, असा आरोपही अजित पवार यांनी केला.

प्रशासक राजवट सुरू असताना… लोकप्रतिनिधी नसताना…. महानगरपालिकेवर दबाव आणून कामे लादायची, त्याच्या जाहिराती करायच्या, हे या सरकारकडून महानगरपालिकेच्या पैशांवर सुरु आहे. जाहिरातीत काय म्हटलंय ? “५०० कामे प्रगती पथावर आहेत.” मला थेट मुख्यमंत्री महोदयांना काही प्रश्न विचारायचे आहेत. ५०० कामांचे प्रस्ताव कधी आले, छाननी कधी झाली, प्लॅन, एस्टिमेट कधी तयार झाले, प्रशासकीय आणि तांत्रिक मंजुरी कधी दिली, बजेट प्रोव्हिजन कधी केली, त्याला मंजुरी कुणी दिली आणि कामे कधी सुरू झाली ? हे सर्व गुलदस्त्यात आहे. पण या सभागृहाला याची माहिती मिळायला पाहिजे आणि ती उत्तराच्या भाषणातून मुख्यमंत्र्यांनी द्यावी, अशी मागणीही अजित पवार यांनी केली.

या जाहिरातीत आणखी एक आक्षेपार्ह विधान आहे. “निर्धार सरकारचा, कायापालट मुंबईचा.” च्या खाली इंग्रजीत “इनिशिअेटिव्ह बाय एकनाथ शिंदे, हॉनरेबल सी.एम.” (‘initiative by eknaath shinde, Hin.ble CM’) असे छापलेले आहे. पैसा मुंबई महानगरपालिकेचा, मुंबईकरांच्या करातून आलेला. यात शासनाचा एक रुपया नाही. जाहिराती मात्र मुख्यमंत्र्यांच्या, हा काय प्रकार आहे ? हा मुद्दाही अजित पवार यांनी सभागृहाच्या लक्षात आणून दिला.

मुख्यमंत्र्यांना एकट्याला कोणताही निर्णय घेता येत नाही. निर्णय मंत्रिमंडळाचा असतो. महापालिकेत तो सर्वसाधारण सभेचा असतो. प्रशासकीय राजवटीत प्रशासकांचा असतो. मग असल्या जाहिराती कशा केल्या जातात ? मुंबई महानगरपालिकेतील प्रशासन सुध्दा कठपूतळी बाहुले झाले आहे. तुम्ही कितीही जाहिराती करा. निवडणुकीच्या तोंडावर मुंबई महानगरपालिकेच्या पैशांवर कितीही कामे सुरु करा.. मुंबईकर निवडणुकीत एक एक पैशाचा हिशोब तुमच्याकडून घेतील, हे मात्र विसरु नका, असा इशाराही अजित पवार यांनी दिला.

मुंबई महानगरपालिकेच्या लोकप्रतिनिधींनी मंजूर केलेली अनेक कामे प्रशासकांनी नवीन बजेटमध्ये रद्द केली. हे सर्व प्रकल्प महापालिकेच्या वेगवेगळ्या समितींमध्ये चर्चा होऊन सर्वसाधारण सभेने मंजूर केली होती. मुंबई क्लायमेट ॲक्शन प्लॅन, टनेल लाऊंड्री प्रकल्प, सेफ स्कूल प्रकल्प असे अनेक प्रकल्प प्रशासकांकडून थांबवले गेले. स्थानिक स्वराज्य संस्था या स्वायत्त आहेत. निवडणुका न झाल्यामुळे तात्पुरत्या कालावधीसाठी प्रशासकांचा कारभार आहे. राज्यसरकार राजकीय कारणासाठी असा हस्तक्षेप करत असेल तर ते बरोबर नाही, असेही अजित पवार म्हणाले.

जोगेश्वरी-विक्रोळी मेट्रो ६, या मेट्रो मार्गांच्या कारडेपोचा प्रश्न अजूनही सुटलेला नाही. मेट्रो ६ साठी कांजुरमार्गची जागा कारडेपोसाठी मिळावी, अशी पूर्वीपासून एमएमआरडीए मागणी करीत आहे. केंद्रसरकारने या जागेवर दावा सांगितला आहे. आमचे सरकार असताना या महत्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी जागा देण्याऐवजी वाद निर्माण करण्यात आला. आता तुमच्याच विचारांचे सरकार केंद्रात आहे. मुंबईकरांचे हित लक्षात घेऊन आतातरी एमएमआरडीएला कांजूरमार्गची जागा मिळवून द्यावी. कारण, या मार्गाचे ५० टक्के काम पूर्ण झालेले आहे. वडाळा-घाटकोपर-कासारवडवली मेट्रो ४ आणि ठाणे-कल्याण-भिवंडी मेट्रो ५ साठी ठाण्यात मोगरा पाडा आणि कशेळीच्या जागेची निवड झालेली आहे. स्थानिकांचा विरोध असल्यामुळे अजून ही जागा ताब्यात मिळालेली नाही. मुख्यमंत्री स्वत: ठाण्याचे आहेत. त्यांनी लक्ष घालून ही जागा मिळवली तर हाही प्रश्न निकाली निघेल. या तिन्ही मार्गांसाठी कार डेपोबाबत सरकार कोणता निर्णय घेणार आहे, याची माहिती सभागृहाला द्यावी, अशी मागणीही अजित पवार यांनी चर्चेदरम्यान केली.

मेट्रोसाठी मुद्रांक शुल्कावर १ टक्का अधिभार आपण आकारतो. सरकारने ४०० कोटी रुपये मुंबई मेट्रोसाठी, ९० कोटी रुपये पुणे मेट्रोला आणि ५० कोटी रुपये नागपूर मेट्रोला देण्याचा निर्णय घेतला. पुणे मेट्रोची बरीच कामे शिल्लक आहेत. त्यामुळे अधिकचा निधी पुणे मेट्रोसाठी सरकारने दिला पाहिजे. सिडकोच्यावतीने बेलापूर ते तळोजा या मेट्रो प्रकल्पाचे काम सुरु आहे.आतापर्यंत सिडकोला सरकारने मदत केलेली नाही. हा मार्ग लवकर सुरु होण्याच्यादृष्टीने आणि सिडकोवरील कर्जाचा भार कमी करण्यासाठी सिडकोलाही मदत करण्याची आवश्यकता आहे, असेही अजित पवार म्हणाले.

मेट्रो प्रकल्पग्रस्तांच्या घरवाटपात एक हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा केल्याचा आरोप सरकारवर झाला आहे. खोटे लाभार्थी, खोटे सर्वेक्षण, एकाच व्यक्तीला चार ते पाच घरे, असे गंभीर प्रकार घडलेले आहेत. २०१९ मध्ये मेट्रो-६ प्रकल्पाच्या जमिनीसाठी सर्वेक्षण करण्यात आले. जनगणनेत २७२ वास्तूंचे सर्वेक्षण करण्यात आले आणि १७८ घरे पात्र घोषित करण्यात आल्या. २५ फेब्रुवारी २०२२ ला एमएमआरडीएकडून जनगणनेच्या डाटाच्या मंजुरीसाठी पत्र सादर करण्यात आले. २८ एप्रिल, २०२२ ला एमएमआरडीएच्या एसडीसीकडून मिळालेल्या मान्यतेवर आधारित बीएसईएस अहवालाचा मसुदा सादर करुन ११४ बोगस प्रकरणे करण्यात आली. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांवर आरोप झालेले आहेत. मुख्यमंत्र्यांची आम्हाला काळजी आहे. या घोटाळ्याची तुमचा संबंध नाही, असे तुमचे म्हणणे असेल तर मग चौकशी करायला तुम्ही का तयार नाही ? चौकशी करा, चौकशीतून सत्य काय ते उजेडात येईल.घोटाळ्याची निवृत्त न्यायाधिशांकडून चौकशी करावी, अशी मागणीही अजित पवार यांनी केली.

“मुंबई आणि आसपासच्या शहरातील हवा प्रदूषण अतिप्रदूषित पातळीवर पोहोचले आहे. मुंबईतील माझगाव, कुलाबा, अंधेरी, मालाड, चेंबूर या भागांसह नवी मुंबई शहरातील हवेत विषारी घटकांचे प्रमाण अतिशय वाढले आहे. माझगाव येथील हवा धोकादायक स्थितीत आहे.” अशाप्रकारच्या बातम्या प्रसिद्ध होत आहेत. शहरातील प्रदूषण धोकादायक स्थितीत पोहोचले आहे. यामुळे आरोग्याच्या अनेक समस्या उभ्या राहिलेल्या आहेत. सर्दी, खोकला, घसा खवखवणे यासारख्या समस्या वाढल्या आहेत.
गोवंडीच्या बायोमेडिकल वेस्ट ट्रिटमेंट प्लांटचा प्रश्न अजून सुटलेला नाही. सरकार असेल किंवा महापालिका… यांनी वाढत्या प्रदूषणावर तातडीने उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे. मुंबई महानगरपालिकेने मुंबई क्लायमेट ॲक्शन प्लॅन तयार केला होता. महानगरपालिकेने सरकारच्या सूचनेवरुन तो रद्द केला. प्रदूषणासारख्या विषयात राजकारण आणता कामा नये. हा आराखडाच रद्द केल्यामुळे आता प्रदूषणाच्या उपाययोजनांना आणखी वेळ जाईल. प्रदूषणासारख्या विषयात सरकारने गंभीर होऊन तातडीने उपाययोजना कराव्यात, महानगरपालिकेला सर्व प्रकारची मदत करावी. याबाबत सरकारची भूमिका देखील सभागृहात स्पष्ट करावी, अशी मागणीही अजित पवार यांनी केली.

विक्रोळीच्या कन्नमवार नगरमधील ३८ सोसायट्यांचा पुनर्विकास रखडलेला आहे. राज्यातील मागासवर्गीय गृहनिर्माण सोसायट्यांसाठी महाविकास आघाडी सरकारने समिती स्थापन केली. नंतरच्या काळात कोरोनामुळे हे काम थांबले. सामाजिक न्याय विभागाने २००९ मध्ये घातलेल्या जाचक अटींबाबत निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. सरकारने तातडीने या समितीच्या माध्यमातून या अटींबाबतचा अहवाल घ्यावा. पुनर्विकासाच्या कामात ज्या अटींमुळे अडथळा निर्माण होत असेल, त्या अटी काढाव्यात. या सोसायट्यांचा पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा करावा, अशी माझी मागणी आहे. सरकारची या पुनर्विकासाबाबत काय भूमिका आहे, हे देखील मंत्री महोदयांनी स्पष्ट करावे, असेही अजित पवार म्हणाले.

मुंबईतला बेस्ट उपक्रम ही मुंबईची शान आहे. आज बेस्ट सेवा आर्थिक अडचणीत आलेली आहे. कोरोनात बेस्टची चांगली मदत झालेली आहे, हे विसरुन चालणार नाही. बेस्टने खाजगी बस वाहने घेतली पण सातत्याने ब्रेकडाऊन आणि आगी लागण्याच्या घटना यामुळे ४०० खाजगी वाहने बेस्टने काढून घेतली. त्यामुळे खाजगी वाहनांवर बेस्टला अवलंबून राहता येणार नाही. बेस्टने महापालिकेकडे बस खरेदीसाठी ८०० कोटी आणि कर्मचाऱ्यांची देणी देण्यासाठी २७७४ कोटी रुपयांची मागणी केली होती. त्यापैकी बेस्टला महानगरपालिका बजेटमधून ७०० मिळाले आहेत. गेल्या तीन वर्षात बेस्टला २ हजार कोटी रुपयांची मदत महापालिकेने केली.मेट्रोचे जाळे उभारले गेले तरी देखील बेस्टची गरज कमी होणार नाही. जगभरातील कोणतीही सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था नफ्यात नाही.परंतु, सार्वजनिक हित लक्षात घेऊन सरकारने या व्यवस्थेला आर्थिक मदत करण्याची भूमिका घेत असतात. त्यामुळे राज्यसरकारने बेस्टचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी, बेस्टला आर्थिक अडचणीतून बाहेर काढावे, त्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणीही अजित पवार यांनी केली.

महालक्ष्मी रेसकोर्स मुलुंडला हलविण्याचे प्रकरण सरकारच्या विचाराधीन आहे, अशाप्रकारच्या बातम्या वृत्तपत्रात प्रसिध्द झाल्या आहेत. हा विषय फार महत्वाचा आहे. कारण, एवढी मोकळी जागा मुंबईत शोधूनही सापडणार नाही. त्यामुळे ती मोकळीच राहिली पाहिजे. महालक्ष्मी रेसकार्सबाबत सरकारची नेमकी भूमिका काय आहे, हे समजले पाहिजे.

पालिका क्षेत्रातून गावे वगळण्याचा किंवा नगरपालिका तयार करण्याचा निर्णय सर्व स्थानिक लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेऊन केला गेला पाहिजे. पण पुणे महापालिकेतून उरळी देवाची आणि फुरसुंगी ही २ गावे वगळण्याचा तडकाफडकी निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला. आता दोन्ही गावांची स्वतंत्र नगरपालिका तयार करण्यात येणार आहे. मालमत्ता करात वाढ झाली, सुविधा मिळत नाहीत, अशा काही नागरिकांच्या तक्रारी होत्या, त्या असू शकतात. पण या प्रश्नातून मार्ग काढता येऊ शकतो. २०१७ ला उरळी आणि फुरसुंगी या गावांबरोबर इतर ९ गावांचा महापालिकेत समावेश केला गेला आणि तेव्हापासून या दोन गावात २२५ कोटी रुपयांची विकास कामे महापालिकेने केली. स्थानिक सर्व लोकप्रतिनिधींना सरकारने विश्वासात घेतले नाही. काही विशिष्ट लोकप्रतिनिधींच्या दबावापुढे हा निर्णय झालेला आहे. रिंग रोड याच गावांमधून जातो आहे. तिथली नगररचना योजना प्रस्तावित आहे.नियोजनबध्द विकास या भागाचा करता आला असता. पुण्यातील सर्व लोकप्रतिनिधींची याबाबत बैठक घ्यावी, अशी मागणीही अजित पवार यांनी केली.

मुंबई महानगरपालिकेच्या भ्रष्टाचाराबाबत चौकशी लावणारे सरकार मात्र पुणे महापालिकेच्या गैरव्यवहाराकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत आहे. पावसाळ्यात पुणे शहरातील रस्त्यांची चाळण झाली. निकृष्ट कामे झाली. पुणेकरांनी महापालिकेवर जाहीर टीका केली. पुणे महापालिकेने १३ ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई केली. हे प्रकरण न्यायालयात गेले. ठेकेदारांना सुनावणी देऊन कारवाई करावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले. पण महापालिकेकडून सुनावण्या घेतल्या जात नाहीत. निकृष्ट कामे करणाऱ्यांविरुध्द कारवाई करण्याची खरोखरच इच्छा असेल तर सुनावण्या तातडीने घेऊन कारवाई करण्याच्या आदेश सरकारने पुणे महापालिकेला द्यावेत, असेही अजित पवार म्हणाले.

पुण्याचा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्प रखडला आहे.पुणे रिंग रोडचे भूसंपादन याच वर्षी पूर्ण करण्याची घोषणा उपुख्यमंत्री यांनी पुण्यातील एका कार्यक्रमात केली होती. परंतु, यासाठी बजेटमध्ये ठेवलेला निधी पुरेसा नाही. तो वाढविण्याची आवश्यकता आहे.पीएमआरडीचा विकास आराखडा अद्याप अंतिम झालेला नाही. हे तीन मुद्दे फार महत्वाचे आहे. मुख्यमंत्री महोदयांनी या प्रकल्पांना वेग द्यावा आणि आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणीही अजित पवार यांनी केली.

नवी मुंबईतील भूमिपुत्रांनी गरजेपोटी बांधलेली घरे भाडेपट्ट्यावर नियमित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. मात्र सिडकोच्या या आवाहनाला फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. ही घरे मालकी हक्काने नियमित करावी, अशी मागणी भूमिपुत्रांनी केली आहे. प्रकल्पग्रस्तांचा संघर्ष १९९० पासून सुरू आहे. भाडेपट्ट्यावर घरे नियमित करण्यासाठी सिडकोच्या प्रचलित दराच्या ० ते २५० मीटर पर्यंत १५ टक्के व २५१ मीटर पासून ५०० मीटर पर्यंत २५ टक्के दर आकारला जाणार आहे. हा विषय नवीमुंबईतील भूमीपुत्रांचा आहे. सरकारने यात हस्तक्षेप केला पाहिजे. ही घरे मालकी हक्काने नियमित करण्याचा धोरणात्मक निर्णय तातडीने घ्यावा, अशी मागणीही अजित पवार यांनी केली.

मास हाउसिंग क्षेत्रात सिडकोचे चांगले नाव आहे. आजपर्यंत राज्यातल्या वेगवेगळ्या शहरात सिडकोने लाखो घरे तयार करून विकली आहेत. सिडकोचा स्वतःचा पणन विभाग आहे. आजपर्यंत सिडको स्वतः जाहिराती देणे, अर्ज मागविणे, छाननी करणे, लॉटरी काढणे, घरे वितरीत करणे, ही कामे यशस्वीरित्या करीत आहे. घर बांधणी आणि विक्रीचा मोठा अनुभव सिडकोकडे आहे आता नवी मुंबईत आर्थिक दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न घटकांसाठी ६७ हजार घरे सिडको बांधणार आहे. ही घरे विकण्यासाठी थॉटट्रेन डिजाईन प्रायव्हेट लिमिटेड, हेलीअस मीडीयम बाजार प्रायव्हेट लिमिटेड या २ खासगी कंपनीची नियुक्ती सिडकोने केली आहे. यासाठी खासगी कंपनीला ६९९ कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. सिडको प्रशासनाकडे मार्केटिंग विभाग असताना आणि सिडको प्रशासनात अनेक कर्मचारी उपलब्ध असताना हा खटाटोप का केला गेला ? हा विषय सरकारने गांभिर्याने घेण्याची आवश्यकता आहे. मुख्यमंत्री महोदयांनी याबाबतची सर्व माहिती घ्यावी व चौकशी करावी, असेही अजित पवार म्हणाले.

केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजनेत औरंगाबादमध्ये घोटाळा उघडकीस आला आहे. शहरात गोरगरिबांसाठी सुमारे ४० हजार घरे बांधताना महापालिकेने सुमारे साडे चार हजार कोटी रुपयांच्या कामात नियमबाह्यपणे ठेकेदारावर मेहेरनजर दाखविल्याचे उघडकीस आले. प्रधानमंत्री कार्यालयाने सुध्दा गंभीर दखल घेऊन चौकशीचे आदेश दिले. अंमलबजावणी संचालनालयाने या घोटाळय़ाची चौकशी सुरू केली. ठेकेदाराच्या मर्जीनुसार प्रकल्पाची आखणी केल्याची आणि त्यात मोठा घोटाळा झाल्याची बाब उघडकीस आल्यानंतर उपमुख्यमंत्री महोदय आपण चौकशीचे आदेश दिले. चौकशी समितीचा अहवाल शासनाला प्राप्त झालेला आहे. चौकशीचा अहवाल काय आहे, कोण दोषी आहेत, सरकार काय कारवाई करणार आहे, याची माहिती द्यावी, अशी मागणीही अजित पवार यांनी केली.

सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांनी, शासकीय रुग्णालयांनी शासनाकडे औषधांसाठी मागणी पत्र सादर केलेली आहेत. मात्र, पुरवठा होत नाही. प्रलंबित बिलांचा प्रश्न मार्गी निघालेला नाही. कोणत्या औषधांचा तुटवडा आहे, याची माहिती गोळा होत नाही. सरकारचे प्रमुख मात्र गोंधळलेल्या अवस्थेत आहे. कारण, मंत्र्यांमध्ये आपल्याला खरेदीचे अधिकार मिळावेत, यासाठी स्पर्धा लागलेली आहे. सर्वच विभागांना लागणारी औषधे आणि यंत्रसामग्री हाफकीनकडून खरेदी करण्याचा निर्णय देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना २०१७ ला झाला होता. हाफकीनकडून औषधांचा पुरवठा वेळेत होत नसल्याने औषधांचा तुटवडा निर्माण झाला. हा प्रश्न सोडवण्याऐवजी औषध खरेदीचे अधिकार आपल्या विभागाला मिळण्यासाठी शिंदे गटातील मंत्र्यांमध्ये रस्सीखेच सुरू आहे.

आज एक निर्णय होतो…. दुसऱ्या विभागाचे मंत्री स्थगिती देतात… नंतर दुसराच निर्णय होतो. तिकडे मात्र रुग्णांचे हाल सुरू आहेत.याच सरकारने काही दिवसांपूर्वी विशेष खरेदी प्राधिकरणाची घोषणा केली. तोपर्यंत वैद्यकीय शिक्षण संचालकांना खरेदीचे अधिकार दिलेले होते. वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाच्या आयुक्तांना अधिकार देण्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिली गेली. आता पुन्हा हे अधिकार अन्न व औषध प्रशासन आयुक्तांकडे जाण्याची शक्यता आहे. औषध खरेदीचे अधिकार ‘एफडीए’कडे द्यावेत, यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाच्या मंत्र्यांचा आग्रह आहे.गेल्या १५ दिवसात वैद्यकीय शिक्षण, एफडीए, आरोग्य विभागाच्या मंत्र्यांमध्ये रस्सीखेच सुरू आहे. स्थगित्या दिल्या जात आहेत, निर्णय बदलले जात आहेत आणि मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री हतबल होऊन मंत्र्यांमधील ही रस्सीखेच बघत आहेत. रुग्णांचे हाल सुरू आहेत, त्यांना बाहेरून औषधे घ्यावी लागत आहेत, डॉकटर आणि रुग्णांच्या नातेवाईकांमध्ये वाद निर्माण होत आहेत आणि इकडे सरकारमधील मंत्री अधिकार मिळण्यासाठी भांडत आहेत. उभा महाराष्ट्र हे पाहतो आहे. कुणाला अधिकार घ्यायचे ते घ्या, जनतेला त्याच्याशी देणेघेणे नाही. पण औषधांचा पुरवठा करा. उत्तराचे भाषण करण्यापूर्वी आपल्या मंत्र्यांमधील वाद मिटवा आणि ठोस निर्णय घेऊन सभगृहापुढे या, असे आवाहन अजित पवार यांनी सभागृहात केले.

राज्यात, इन्फ्लुएंझा एच३एन२ या विषाणूचा प्रभाव वाढलेला आहे, हे सरकारनेही मान्य केले आहे. अहमदनगर आणि नागपूर येथे दोघांचा मृत्यू झाला. तापाच्या रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढते आहे.१२ मार्चला ३५२ रुग्णांची नोंद झाली होती. ही संख्याही वाढली असण्याची शक्यता आहे. ताप, सर्दी, खोकला यावर शक्यतो लोक खाजगी क्लिनिकमध्ये उपचार घेतात. त्यामुळे ही संख्या कमी दिसते आहे.सरकारने मोफत टेस्टिंग सुविधा वाढवल्या पाहिजेत. त्याचप्रमाणे सर्व जिल्ह्यांचे रोजचे अहवाल मागवून त्यावर लक्ष ठेवले पाहिजे. कोणत्या चाचण्या करायच्या, उपचार कसे करायचे, याबाबत डॉक्टरांना मार्गदर्शक सूचना अजून सरकारने दिलेल्या नाहीत. त्या तातडीने दिल्या पाहिजेत. कोरोना पुन्हा डोके वर काढतो आहे. महाराष्ट्रात एकाचा मृत्यू झालेला आहे. देशभरातील रुग्णांची संख्या ४ हजाराच्या पुढे गेली आहे. त्यामुळे याबाबतीतही सावधगिरी सरकारने बाळगली पाहिजे. एन्फ्युएंझा असेल किंवा कोरोना असेल, प्रतिबंधात्मक उपाययोजना सरकारने तातडीने कराव्यात, असेही अजित पवार म्हणाले.

निवासी डॉक्टरांनी जानेवारी महिन्यात संप पुकारला होता. शासनाने आश्वासन दिल्यानंतर त्यांनी हा संप मागे घेतला. वेतन आणि महागाई भत्ता, वसतिगृहात मिळणाऱ्या सोयी सुविधा, अतिरिक्त १४३२ नवीन वरिष्ठ निवासी पदांची भरती, या मागण्यांबाबत सरकारने त्यांना आश्वासन दिले होते. अद्याप या आश्वासनाची पूर्तता झालेली नाही. या सर्व प्रश्नांबाबत सरकारने नेमकी कोणती पावले उचलली, आश्वासनांची पूर्तता कधी होणार, याबाबत सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणीही अजित पवार यांनी केली.विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी आपल्या भाषणात शहरातील नागरी सुविधांचा अभाव, रस्त्यावरील खड्डे, वाहतुक कोंडी, कायदा-सुव्यवस्था, निधीची उधळपट्टी, जाहीरातबाजी, केंद्राकडील प्रलंबित निधी आदी मुद्दे उपस्थित करुन सरकारला कोंडीत पकडले. कोरोनाकाळात तत्कालिन मुख्यमंत्री, आरोग्यमंत्री, गृहमंत्री तसेच शासकीय अधिकारी, कर्मचारी, स्थानिक स्वराज संस्थांनी केलेल्या कामांचे विरोधी पक्षनेत्यांनी मुक्तकंठाने कौतुकही केले.