मुंबर्इ : वृत्तसंस्था
गेल्या काही वर्षांत राज्यामध्ये प्रशासकीय कामांपासून ते अगदी शासनाच्या कार्यालयीन कामांमध्ये सुद्धा अत्याधुनिक तंत्रज्ञानामुळे अनेक गोष्टी सुकर झाल्याचे पाहायला मिळाले. अर्थात काही गोष्टी, किंवा अडथळे अपवाद ठरले खरे. मात्र त्यातून समोर आलेले सकारात्मक मुद्देच अधिक असल्याने याच अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देत आता राज्यात आणखी एका क्षेत्राला हायटेक वळण दिले जाणार आहे. जमीन मोजणीची संपूर्ण प्रक्रिया अतिशय जलद तितक्याच सहज, किंबहुना अचूक पद्धतीने करण्यासाठी अत्याधुनिक रोव्हर्स खरेदी करण्याच्या आणि महसूल विभागाच्या नवीन कार्यालयीन इमारती, निवासस्थानांच्या बांधणीसाठी राज्यशासनाकडून 1732 कोटी रुपयांना मान्यता देण्यात आली आहे.
उपमुख्यमंत्री आणि राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात पार पडलेल्या महत्त्वाच्या बैठकीत यासंदर्भातील निर्णय मंजूर करत या निधीसाठी मान्यता देण्यात आली. राज्यात ‘ई-मोजणी 2.0’ प्रणालीमुळे जमीन मोजणी नकाशाची ‘क’ प्रत डिजिटल स्वरूपात नागरिकांना उपलब्ध होत असून या कामाला आणखी वेग मिळणार आहे. कारण, मनुष्यबळानुसार अत्याधुनिक रोव्हर या कामात हातभार लावणार आहेत. कृती आराखड्यानुसार पहिल्या टप्प्यात राज्य शासनाकडून 1200 रोव्हर्स खरेदी केले जाणार असून, त्याने जमीन मोजणीच्या कामाला गती मिळणार आहे.
राज्यातील शेत आणि पाणंद रस्त्यांच्या मजबुतीकरणाचा मुद्दा आणि गांभीर्य पाहता एक अतीव महत्त्वपूर्ण योजना सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरपर्यंत तयार केली जाईल, अशी घोषणा राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली. प्रत्यक्षात ही योजना अंमलात आणण्यासाठी महसूल, ग्रामविकास आणि रोजगार हमी विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या अभ्यास गटासोबत बैठका होतील असेही त्यांनी स्पष्ट केले. सप्टेंबरअखेर अंतिम अहवाल मंत्रिमंडळासमोर सादर केला केल्यानंतर ही योजना प्रत्यक्ष रुप घेईल आणि ती यशस्वी करण्याची मोठी जबाबदारी आमदारांसह स्थानिक लोकप्रतिनिधींवर असेल असेही बैठकीदरम्यान सुचवण्यात आले.
