नागपूर : वृत्तसंस्था
राज्यातील हिवाळी अधिवेशनात आज सत्ताधारी व विरोधकामध्ये गदारोळ दिसून आला आहे. विधानसभेत काँग्रेस नेते नाना पटोले यांनी राज्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून हटवा, अशी मागणी केली. राज्य निवडणूक आयुक्तांचा कारभार पारदर्शक नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. मात्र, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी हा प्रस्ताव फेटाळला. कायद्यातील तरतुदींनुसार निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीनंतर त्यांच्या सेवाशर्तीमध्ये कोणताही अहितकारक बदल करता येत नाही. त्यांना पदावरून हटवण्याचा अधिकार या सभागृहाला नाही, असे नार्वेकर म्हणाले.
काँग्रेस आमदार नाना पटोले यांनी राज्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून हटवण्याचा मुद्दा विधानसभेच्या पटलावर मांडला. राज्य निवडणूक आयोगाचा कारभार पारदर्शक नाही. आयोगाने नगरपंचायती व नगरपरिषदेच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू असताना काही प्रभागांच्या व नगराध्यक्ष पदाच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला. विद्यमान कायदा व संविधानात अशा पद्धतीने निवडणुका पुढे ढकलण्याची कोणतीही तरतूद नाही. त्यानंतरही राज्य निवडणूक आयोगाने हा निर्णय घेऊन बेकायदा कृत्य केले.
आयोगाचा हा निर्णय पारदर्शक निवडणुकांच्या मूल्यांना बाधित करणारा आहे. त्यामुळे अध्यक्षांनी राज्यघटनेच्या कलम 243 (क) मधील तरतुदींनुसार त्यांना पदावरून हटवण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश शासनाला करावेत, असे नाना पटोले म्हणाले.
वादाचा मुद्दा नेमका काय?
राज्य निवडणूक आयोगाने 4 नोव्हेंबर रोजी राज्यातील 246 नगरपरिषदा आणि 42 नगरपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला होता. त्यानुसार, 2 डिसेंबर रोजी निवडणूक व 3 डिसेंबर रोजी मतमोजणी होणार होती. पण राज्य निवडणूक आयोगाने ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरून काही ठिकाणच्या निवडणुका 20 डिसेंबरपर्यंत लांबणीवर टाकल्या. तसेच या ठिकाणच्या निवडणुकीचे निकाल 21 डिसेंबर रोजी लागतील असे स्पष्ट केले. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानेही 3 डिसेंबरची मतमोजणी रद्द करत ती 21 तारखेलाच करण्याचे आदेश दिले. या घटनाक्रमावर सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.
सभागृहाला राज्य निवडणूक आयुक्तांना हटवण्याचा अधिकार नाही -नार्वेकर
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी नाना पटोले यांची मागणी सभागृहाच्या अधिकार क्षेत्राबाहेरील असल्याचे स्पष्ट केले. या प्रकरणी त्यांनी संविधानातील विविध तरतुदी स्पष्ट केल्या. ते म्हणाले, उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश कलम 243 (क) नुसार, राज्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून दूर करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाला पदावरून दूर करण्याच्या कारणांशिवाय इतर कोणत्याही कारणांचा विचार केला जाणार नाही. निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीनंतर त्यांच्या सेवाशर्तीमध्ये कोणताही अहितकारक बदल करता येत नाही, असे नार्वेकर यांनी आपली बाजू स्पष्ट करताना सांगितले.
