मराठा आरक्षणासाठी नवीन समिती स्थापन, जरांगे पाटलांचा सरकारला उपोषण इशारा !

मुंबई : वृत्तसंस्था

मराठा समाजाला ओबीसी प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेत सरकारने विलंब केल्याने नाराजी व्यक्त करत, मराठा आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांनी जून महिन्यात पुन्हा उपोषणाचा इशारा दिला आहे. जर विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द झाले किंवा आरक्षणाचा लाभ मिळाला नाही, तर कोणत्याही विनंतीकडे सरकारकडून लक्ष दिले जाणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यांनी संबंधित मंत्र्यांकडे परिस्थितीची गांभीर्याने दखल घेण्याची मागणी केली आहे.

हैदराबाद गॅझेटीयरच्या आधारे राज्य सरकारने अखेर नवीन समिती स्थापन केली असून, ही समिती छत्रपती संभाजीनगर विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या देखरेखीखाली काम करणार आहे. समिती मराठा समाजाला ओबीसी प्रमाणपत्र देण्यासाठी आवश्यक निकष, कागदपत्रे, पडताळणी प्रक्रिया यांची आखणी करेल आणि अहवाल राज्य सरकारकडे सादर करेल. मंजुरी मिळाल्यानंतर प्रमाणपत्र वितरणाची प्रक्रिया वेगाने सुरू होण्याची शक्यता आहे.

मराठा आंदोलनादरम्यान मनोज जरांगे पाटील यांनी ओबीसी प्रवर्गात समावेशाची मागणी केली होती. त्यानंतरही सहा महिन्यांनीही स्पष्ट नियम आणि अंमलबजावणीची व्यवस्था केली गेली नव्हती, ज्यामुळे समाजात नाराजी निर्माण झाली होती. सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित करताना जरांगे पाटील म्हणाले, “जर सरकारला प्रमाणपत्र द्यायचेच असेल, तर ही प्रक्रिया आधीच सुरू व्हायला हवी होती. गरीब विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा प्रश्न आणि प्रवेशाची संधी या प्रमाणपत्राशी निगडीत आहेत.”

त्यांनी कुणबी प्रमाणपत्राच्या वैधतेबाबतही गंभीर मुद्दा उपस्थित केला. अनेकांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे, परंतु त्याची वैधता मान्य केली जात नाही, अशी तक्रार त्यांनी नोंदवली. समाजाने मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यावर विश्वास ठेवला आहे, आणि आता सरकारने त्या विश्वासाला तडा जाऊ देऊ नये, असे त्यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शासन निर्णय मोठ्या मनाने घेतला असून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही पाठिंबा दिला आहे. मात्र अंमलबजावणीसाठी अडथळे येत आहेत, असा प्रश्न उपस्थित करत, जरांगे पाटील यांनी सरकारला दिलेल्या आश्वासनाची वेळेत पूर्तता करण्याची मागणी केली आहे. मराठा समाजाला आरक्षणाचा लाभ मिळावा, विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी अडथळा निर्माण होऊ नये, या उद्देशाने ही प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करण्याची अपेक्षा आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केली आहे.