नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
जगभरात कोरोनाचे मोठे सावट आल्यानंतर विध्यार्थ्यांचा अभ्यास देखील मोबाईलवर सुरु झाला होता मात्र त्यानंतर अनेक लहान मुलांना मोबाईल वापर मोठ्या प्रमाणात सुरु झाला होता आता चक्क दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, विद्यार्थ्यांना शाळांमध्ये स्मार्टफोन घेऊन जाण्यास बंदी घालता येणार नाही. पण शाळांनी स्मार्टफोनबाबत धोरण बनवावे आणि त्यावर लक्ष ठेवावे. यासोबतच, उच्च न्यायालयाने विद्यार्थ्यांनी स्मार्टफोन बाळगण्याचे नियमही घालून दिले.
न्यायाधीश अनुप जयराम भांभानी म्हणाले- सध्या तंत्रज्ञान शिक्षणाचा एक आवश्यक भाग बनले आहे. स्मार्टफोनवर पूर्णपणे बंदी घालणे योग्य नाही. स्मार्टफोनद्वारे मुले त्यांच्या पालकांशी जोडलेली राहतात, ज्यामुळे त्यांची सुरक्षितता देखील सुनिश्चित होते.
शाळांमध्ये स्मार्टफोन वापराचे नियम मोडल्यास शिक्षा असली पाहिजे, पण ती खूप कठोर नसावी, असेही उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. गरज पडल्यास शाळा शिक्षा म्हणून स्मार्टफोन जप्त करू शकतात, असे न्यायालयाने सुचवले. खरंतर, केंद्रीय विद्यालयातील एका विद्यार्थ्याने शाळेत स्मार्टफोनवर बंदी घालण्याची मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. न्यायालयाने याचिका फेटाळली.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत देशाच्या शिक्षण संचालनालयाला पाठवण्यात आली आहे. याशिवाय, आदेशाची प्रत केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (CBSE) आणि केंद्रीय विद्यालय संघटनेलाही पाठवण्यात आली आहे. न्यायालयाने आशा व्यक्त केली आहे की त्यांनी बनवलेल्या मार्गदर्शक तत्वांची शाळांमध्ये अंमलबजावणी केली जाईल. स्मार्टफोन वापरासाठी धोरण तयार केले जाईल.
नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑन ड्रग अॅब्युज (NIDA) च्या अहवालानुसार, किशोरवयीन मुले दररोज ७ तास २२ मिनिटे स्क्रीनवर घालवतात. तर या संशोधनात शाळेत अभ्यासादरम्यान वापरल्या जाणाऱ्या संगणक स्क्रीन वेळेचा समावेश नव्हता. तर या संशोधनात शाळेत अभ्यासादरम्यान वापरल्या जाणाऱ्या संगणक स्क्रीन वेळेचा समावेश नव्हता. मुले स्क्रीनवर जास्त वेळ घालवल्याने त्यांचा सामाजिक विकास रोखू शकतो. या वयात जास्त स्क्रीन टाइम त्यांच्या शारीरिक वाढीसह मेंदूच्या विकासात अडथळा आणू शकतो.
