मुंबई : वृत्तसंस्था
राज्यातील महायुती सरकारचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पार्थ पवार यांच्याशी संबंधित भूखंड घोटाळ्यात नियमानुसार कारवाई करणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. प्रस्तुत प्रकरणात अनेकांवर गुन्हा दाखल झाला आहे. भविष्यातही या गुन्ह्याचा तपास सुरू असताना त्यात कुणाचा सहभाग आढळला तर त्याच्यावर कारवाई होईल. या प्रकरणी कुणालाही वाचवण्याचा प्रयत्न केला जाणार नाही, असे ते म्हणालेत. त्यांच्या या भूमिकेमुळे पार्थ यांचा पाय आणखी खोलात जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचे सुपुत्र पार्थ पवार हे 1800 कोटींची जमीन अवघ्या 300 कोटींत घेतल्याप्रकरणी अडचणीत सापडलेत. विरोधकांनी या प्रकरणी अजित पवारांवर टीकेची झोड उठवत त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत एक चौकशी समिती स्थापन केली आहे. या समितीचा अहवाल महिन्याभरात आल्यानंतर सरकार या प्रकरणी योग्य ती कारवाई करेल. पण राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी या प्रकरणी पार्थ पवारांवर गुन्हा का दाखल झाला नाही हे मुख्यमंत्र्यांनाच विचारा असे विधान करत सरकारला कोंडीत पकडले आहे.
या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उपरोक्त स्पष्टोक्ती दिली आहे. ते म्हणाले, मी या प्रकरणी यापूर्वीच अगदी स्पष्टपणे कारण सांगितले आहे. हा एफआयआर आहे. एफआयआरचा अर्थ असतो फर्स्ट इन्फोर्मेशन रिपोर्ट. या रिपोर्टमध्ये जे सिग्नेटरीज असतील, जे व्हेंडर्स असतील व ज्यांनी मान्यता दिल्या असतील, त्यांच्यावरच गुन्हा दाखल होतो. त्यामुळे जे काही त्या कंपनीचे ऑथराइज्ड सिग्नेटरीज होते, ज्यांनी हा सर्व व्यवहार केला, त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे.
याशिवाय सरकारच्याही ज्या लोकांनी यामध्ये मदत केली, त्यांच्यावरही या प्रकरणी गुन्हा दाखल झाला आहे. त्यामुळे आमचा कुणालाही वाचवण्याचा प्रयत्न नाही. काही वाचवण्याचे कारणही नाही. जे झाले ते नियमानुसार झाले आहे. मी यापूर्वीही सांगितले की, या गुन्ह्याचा तपास सुरू असताना त्यात कुणाचा सहभाग आढळला तर आपल्याला कारवाई करावीच लागते. त्यामुळे अतिशय नियमानुसार ही कारवाई करण्यात आली आहे, असे फडणवीस म्हणाले.
