बाल अपहरणाच्या वाढत्या घटनांवर राज ठाकरे संतप्त; मुख्यमंत्र्यांना दिले पत्र !

मुंबई : वृत्तसंस्था 

राज्यातील विविध शहरांमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून लहान मुलं आणि मुलींच्या अपहरणाच्या घटनांमध्ये सातत्याने वाढ होत असल्याने गंभीर चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये अपहरण झालेल्या मुलांचा अद्याप शोध लागलेला नसल्याचे वास्तव समोर आले आहे. ही समस्या गेल्या काही वर्षांपासून वाढत असतानाही राज्य सरकार किंवा पोलिस प्रशासनाकडून ठोस व प्रभावी उपाययोजना राबवण्यात आल्याचे दिसून येत नाही, असा आरोप महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी केला आहे.

या पार्श्वभूमीवर राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून बालकांच्या सुरक्षिततेबाबत तीव्र चिंता व नाराजी व्यक्त केली आहे. बालकांच्या सुरक्षेसारखा अत्यंत संवेदनशील आणि गंभीर विषय दुर्लक्षित राहणे हे राज्याच्या दृष्टीने धोकादायक असल्याचे त्यांनी पत्रात स्पष्टपणे नमूद केले आहे. अपहरणाच्या घटनांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी तातडीने ठोस धोरण आखून प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले आहे.

राज ठाकरे यांनी राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या कामकाजावरही नाराजी व्यक्त केली आहे. सभागृहात महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले जात असताना अनेक वेळा संबंधित मंत्री उपस्थित नसल्यामुळे या विषयांवर सखोल आणि गांभीर्यपूर्ण चर्चा होत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. बाल अपहरणासारख्या गंभीर विषयावर विधानसभेत ठोस चर्चा न होणे ही बाब अत्यंत दुर्दैवी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट शब्दांत मांडले आहे. लोकप्रतिनिधींनी अशा संवेदनशील प्रश्नांकडे गांभीर्याने पाहणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.

याच पत्रातून राज ठाकरे यांनी केंद्र सरकारवरही अप्रत्यक्ष टीका केली आहे. संसदेत विविध विषयांवर दीर्घ चर्चा होत असताना देशातील आणि राज्यातील मुलांच्या सुरक्षिततेसारख्या मूलभूत प्रश्नांकडे अपेक्षित तेवढे लक्ष दिले जात नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. विशेषतः वंदे मातरम या विषयावर संसदेत दहा तास चर्चा होते, मात्र बालकांच्या सुरक्षेसारख्या मुद्द्यांवर तितकीच गंभीर चर्चा होत नाही, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे.  दरम्यान, राज ठाकरे यांच्या या पत्रावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच भाजपच्या नेत्यांकडून कोणती प्रतिक्रिया येते आणि राज्य सरकार बाल अपहरणाच्या वाढत्या घटनांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी नेमकी कोणती पावले उचलते, याकडे राज्यभरातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

प्रति, श्री. देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य,

सस्नेह जय महाराष्ट्र,

एका अत्यंत महत्वाच्या आणि गंभीर विषयाकडे तुमचं लक्ष वेधून घेण्यासाठी हे लिहीत आहे. महाराष्ट्रात लहान मुलं पळवण्याचं, ती बेपत्ता होण्याचं प्रमाण वाढतं आहे. एनसीआरबीच्या आकडेवारीनुसार जरी गेलं तरी हे प्रमाण २०२१ ते २०२४ या काळात जवळपास ३०% नी वाढलं आहे. लहान मुलांना पळवून, नंतर त्यांना कामाला जुंपणाऱ्या, त्यांना भीक मागायला लावणाऱ्या आंतरराज्य टोळ्या तयार झाल्या आहेत. आणि या टोळ्या सर्रास लहान मुलं पळवत आहेत आणि यावर सरकार नक्की काय कारवाई करत आहे हेच समजत नाही…

लहान मुलं पळवण्याच्या अमुक केसेस दाखल होतात आणि त्यातली इतकी टक्के मुलं परत शोधली जातात आणि त्यांच्या कुटुंबीयांकडे सुखरूप परत पाठवली जातात अशा आशयाचं सरकारी उत्तर यावर महाराष्ट्राला नको आहे. मुळात एनसीआरबी जे आकडे सांगत आहे ते आकडे म्हणजे किती पालकांनी पोलिसांकडे तक्रारी नोंदवल्या आहेत त्याचा तपशील सांगितला जातो, पण अशा काही हजार तक्रारी पोलिसांपर्यंत पोहचत तरी असतील का ? आणि समजा मुलं पुन्हा सोडवून आणली तरी त्या काळात लहान मुलांच्या मनावर जो आघात होतो, त्याचं काय ? मुळात मुलं पळवून नेणारी टोळी कार्यरतच कशी होते आणि ती इतक्या राजेरोसपणे काम कशी करते ?

यावर काहीतरी जबरदस्त कृती करावी असं सरकारला वाटत नाही ? आज आपण रस्त्यावर, स्टेशनवर, बसस्टँडवर लहान मुलं भीक मागताना बघतो, ती कोण आहेत ? त्यांच्या सोबतचे जी माणसं भीक मागत असतात ते खरंच त्यांचे आई-वडील असतात का ? याचा तपास किंवा वेळ पडल्यास अगदी डीएनए टेस्ट करावी असे आदेश सरकारला द्यावेसे का वाटत नाही ?

आज या राज्यात लहान मुलं पळवली जात आहेत, तरुण मुली पळवल्या जात आहेत, महाराष्ट्रातल्या जमिनी पळवल्या जात आहेत , यावर विधिमंडळात चर्चा व्हावी, त्यावर एकमुखाने काही पाऊलं उचलायला प्रशासनाला भाग पाडावं असं सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांना वाटत नाही का ? हिवाळी अधिवेशन म्हणजे सरकारच्या चुकलेल्या अंदाजपत्रकाला ठिगळ लावण्यासाठी पुरवणी मागण्या मंजूर करून घेण्याची सोय इतकंच प्रयोजन आहे का ? अधिवेशनात अनेकदा उत्तरं द्यायला मंत्री सभागृहात नाही अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे लहान मुलं असोत की गायब होणाऱ्या मुली अशा विषयावर विधिमंडळात चर्चा होईल अशी अपेक्षा करणं पण अवाजवी वाटेल अशी परिस्थिती आहे. पण महाराष्ट्राची ही अपेक्षा आहे. खरंतर केंद्र सरकारने हा विषय सगळ्या राज्यांशी बोलून या विषयात कृतिगट तयार करायला हवा, पण सध्या वंदे मातरम वर तावातावाने चर्चा करणाऱ्या केंद्र सरकारला मातांचा आक्रोश ऐकू येत असेल असं वाटत नाही !

असो. आज राज्याचे मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री या नात्याने तुम्ही लक्ष घालून, फक्त अधिवेशनात यावर चर्चा घडवून आणून नव्हे तर काहीतरी ठोस कृती करावी ही महाराष्ट्राची तुमच्याकडून अपेक्षा आहे.

राज ठाकरे ।