मुंबई : वृत्तसंस्था
राज्यातील महायुती सरकारच्या मंत्रिमंडळाच्या आज दि. ५ झालेल्या बैठकीत राज्याच्या विकासाला गती देणारे आणि सामाजिक कल्याणाला चालना देणारे सात महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यातील स्टार्टअप्स, उद्योजकता, पायाभूत सुविधा, शासकीय मालमत्ता, कामगार, आरोग्य आणि नागरी विकास क्षेत्र याबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत.
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाने महाराष्ट्र स्टार्टअप, उद्योजकता आणि नाविन्यता धोरण २०२५ जाहीर केले आहे. या धोरणामुळे राज्यातील नवउद्योजकांना प्रोत्साहन, नवकल्पना आणि रोजगारनिर्मितीला मोठा हातभार लागणार आहे. नव्या धोरणामुळे स्टार्टअप्ससाठी अनुकूल वातावरण निर्माण होईल, तसेच कौशल्यविकास आणि नाविन्यपूर्ण प्रकल्पांना प्रोत्साहन मिळेल.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्रस्तावानुसार वाढवण बंदर (तवा) ते हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग (भरवीर येथे) जोडणाऱ्या फ्रेट कॉरिडॉरला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पासाठी आखणी आणि भूसंपादन प्रक्रियेस मान्यता देण्यात आली आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पामुळे मालवाहतुकीस गती मिळणार असून, औद्योगिक विकासाला चालना मिळेल.
महसूल विभागाने राज्य शासनाच्या छोट्या, चिंचोळ्या, बांधकामास अयोग्य, उपयुक्त आकार नसलेल्या, सुलभ पोहोच नसलेल्या किंवा लॅण्ड लॉक्ड स्वरुपातील भूखंडांच्या वितरणासाठी नवीन धोरण मंजूर केले आहे. यामुळे अशा भूखंडांचा शासकीय वापर किंवा विक्री सुलभ होणार आहे. परिवहन विभागाने महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) अतिरिक्त जमिनींचा व्यापारी तत्वावर वापर करण्यासाठी सुधारित धोरणास मंजुरी दिली आहे. यामुळे एसटी महामंडळाच्या उत्पन्नात वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.
वस्त्रोद्योग विभागाच्या निर्णयानुसार, नागपूर विणकर सहकारी सूतगिरणीच्या १,१२४ कामगारांना ५० कोटी रुपयांचे सानुग्रह अनुदान देण्यात येणार आहे. हे अनुदान सूतगिरणीच्या जमीन विक्रीतून मिळणाऱ्या निधीतून दिले जाईल, ज्यामुळे कामगारांना आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. नगरविकास विभागाने जळगाव जिल्ह्यातील मौजे पाचोरा येथील भूखंडावरील क्रीडांगणाचे आरक्षण रद्द करून, त्याचा समावेश रहिवासी क्षेत्रात करण्यास मान्यता दिली आहे. यामुळे स्थानिक विकासाला गती मिळेल.
सार्वजनिक आरोग्य विभागाने कुष्ठरुग्णांसाठी कार्यरत स्वयंसेवी संस्थांना मिळणाऱ्या अनुदानात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे अनुदान २ हजार रुपयांवरून ६ हजार रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे, ज्यामुळे या संस्थांना अधिक प्रभावीपणे सेवा देता येणार आहे.
