ठाकरेंनी राज्य सरकारला पकडले कायद्याच्या कचाट्यात : उपमुख्यमंत्री पद रद्द होणार का ?
मुंबई : वृत्तसंस्था
राज्याच्या राजकारणातून एक मोठी बातमी समोर आली आहे. शिवसेना (उबाठा) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी राज्य सरकारला कायद्याच्या कचाट्यात पकडले आहे. महाविकास आघाडी सरकारला एक वर्ष पूर्ण होऊनही विधानसभा व विधानपरिषद या दोन्ही सभागृहात विरोधी पक्षनेतेपद अद्याप रिक्त असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत उद्धव ठाकरेंनी थेट उपमुख्यमंत्रीपद रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
संविधानात उपमुख्यमंत्री पदाची तरतूदच नाही. जर तुम्ही आम्हाला कायदे दाखवणार असाल, तर हे असंविधानिक पद तात्काळ रद्द करा. उपमुख्यमंत्र्यांकडे जी खाती आहेत त्या खात्यांचे पूर्ण मंत्री त्यांना बनवा. तिजोरीच्या चाव्या द्यायच्या असतील तर द्या, बाथरूमच्या चाव्या द्या, पण उपमुख्यमंत्री हे बिरुद लावण्याची गरज नाही, अशा शब्दांत उद्धव ठाकरेंनी सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला.
पुढे बोलताना म्हणाले, दिल्लीचा पाठिंबा असूनही हे सरकार विरोधी पक्षनेतेपदाला इतके घाबरते आहे का? लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी दोन्ही सभागृहात विरोधी पक्षनेतेपद घोषित करणे हे सरकारचे कायदेशीर कर्तव्य आहे, असंही उद्धव ठाकरे यांनी ठणकावून सांगितले.
नगरपालिका निवडणुकांवर बोलताना ठाकरे म्हणाले, आधी बूथ कॅप्चरिंग व्हायचे, आता थेट आख्खी निवडणूकच कॅप्चर करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. मतदारयादीतील प्रचंड घोळ आहे. भटक्या कुत्र्यांच्या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालय स्वतःहून दखल घेते, तशी लोकशाहीच्या या गंभीर प्रश्नावरही स्वतःहून लक्ष घालावे आणि मतदारयादीतील घोळ दूर होईपर्यंत निवडणुका थांबवाव्यात, अशी विनंती आम्ही करतोय, असंही ठाकरे यावेळी म्हणाले.
