मुंबई : वृत्तसंस्था
राज्याती महायुती सरकारचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईतील मंत्रालयात बैठक पार पडली. या बैठकीत कबुतरखान्यांसंदर्भातील मुद्द्यांवर चर्चा झाली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी कबुतरखाने अचानक बंद करणे योग्य नसल्याचे सांगितले. तसेच फडणवीसांनी एक महत्त्वाचा आदेश दिला आहे.
कबूतरखाना परिसरात कबुतरांच्या खाद्यपुरवठ्यावर निर्बंध आल्याने उपासमारीची वेळ त्यांच्यावर ओढवू नये, यासाठी पर्यायी व्यवस्था पूर्ण होईपर्यंत महानगरपालिकेने कबुतरांना नियंत्रित खाद्य पुरवठा सुरू ठेवावे. कबुतरांचे जीव वाचविणे, पर्यावरणाचे रक्षण करणे आणि नागरिकांचे आरोग्य सुरक्षित ठेवणे, या तिन्ही बाबी महत्त्वाच्या आहेत. कबूतरखाना अचानक बंद करणे योग्य नाही, कबूतरखान्याबाबत घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी करताना पर्यायी उपाययोजना करण्यात याव्या, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
कबुतरांमुळे निर्माण होणाऱ्या आरोग्याच्या समस्यांचा शास्त्रीय अभ्यास करावा. कबुतराची विष्ठा साफ करण्याचे तंत्र आहे, त्याचाही विचार करा. यासंदर्भात माझी मनेका गांधी यांच्याशी चर्चा झाली आहे. हायकोर्टात राज्य सरकार आणि महापालिकेने ठाम भूमिका मांडावी. पर्यायी व्यवस्था होईपर्यंत महापालिकेने कबुतरांना कंट्रोल फिडिंग करावे. यासंदर्भात गरज पडली तर राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात जाईल, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले. राज्याचे मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनीही दादर कबुतरखाना बंद होऊ नये, यासाठी कंबर कसली होती.
यावरून विरोधकांनी महायुती सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे. सरकारने जैन समाजाच्या दबावापुढे नमते घेतल्याचा आरोप विरोधी पक्षांकडून करण्यात आला. कबुतरखान्याच्या मुद्द्यावर बोलताना आमदार आदित्य ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर जोरदार शब्दात निशाणा साधला.
ते म्हणाले की, कबुतरं म्हणजे शिंदे यांच्या आमदारांसारखी नाहीत की त्यांना कंट्रोल फीडिंग करावे लागेल. मुंबईचे पालकमंत्री असूनही त्यांनी महानगरपालिकेला कबुतरखाने बंद करण्यासाठी पत्र लिहिले, ही गोष्ट धक्कादायक असल्याचे ठाकरे यांनी म्हटले. स्थानिक नागरिकांच्या भावना आम्ही समजून घेतो आणि त्यांचा आदर करतो, असंही त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच, मंत्री लोढा वरळी सी-फेसवर स्वतःचा बंगला बांधत आहेत, तिथे कबुतरांसाठी योग्य व्यवस्था करता येईल, अशा शब्दांत त्यांनी लोढांवरही टोला लगावला. कबुतरांच्या बाबतीत न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या विरोधात जाऊन सरकारने भूमिका घेणे योग्य नसल्याचे मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनी म्हंटले आहे.
