नवी दिल्ली वृत्तसंस्था : अमेरिकेने भारतावर लादलेल्या वाढीव टॅरिफनंतर भारत–अमेरिका संबंधांत तणाव निर्माण झाला असला, तरी भारतीय अर्थव्यवस्थेवर त्याचा अपेक्षित परिणाम झालेला नाही. अमेरिकेत जाणारी भारताची जवळपास 70 टक्के निर्यात घटली असली, तरी भारताने या नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी मेगा प्लॅन आखत नव्या बाजारपेठांकडे वळण्याची रणनीती स्वीकारली आहे.
अमेरिकेने इतका जास्त टॅरिफ लावला की अनेक वस्तू तिथे पाठवणे कठीण झाले. सुरुवातीला यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसेल, असा अंदाज व्यक्त केला जात होता. मात्र काही महिने उलटून गेल्यानंतरही भारतीय अर्थव्यवस्था स्थिर असून, निर्यातीचे नवे मार्ग शोधण्यात भारत यशस्वी ठरत असल्याचे चित्र आहे. विशेष म्हणजे अमेरिकेच्या दबावानंतरही भारताने रशियाकडून तेल खरेदी सुरूच ठेवत स्वायत्त धोरणाची भूमिका कायम राखली आहे.
ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह (GTRI) च्या अहवालानुसार, नवीन मुक्त व्यापार करार करण्यापेक्षा विद्यमान करारांमधून ठोस फायदे मिळवण्यावर लक्ष केंद्रित करणे अधिक गरजेचे आहे. भारताचे विविध देशांशी सध्या 18 मुक्त व्यापार करार असले, तरी निर्यात अपेक्षित वेगाने वाढत नसल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
तरीदेखील, आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये भारताची एकूण निर्यात 825 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचली असून, 2026 मध्ये ती सुमारे 850 अब्ज डॉलरपर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे. विशेष म्हणजे, अमेरिकेने टॅरिफ वाढवूनही भारतीय वस्तूंना तिथे मागणी कायम असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
जीटीआरआयने नमूद केले आहे की, भारत 2026 मध्ये अत्यंत आव्हानात्मक जागतिक व्यापार वातावरणात प्रवेश करत आहे. अमेरिकेच्या टॅरिफनंतर जागतिक व्यापाराची गणिते बदलली असली, तरी भारत बाजारातील स्थान केवळ वाढवण्याऐवजी ते टिकवून ठेवण्यावर भर देत आहे. अनेक देशांशी व्यापार वाढवत असतानाच, रशियासोबतचे महत्त्वाचे करार आणि राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांचा भारत दौरा हे भारताच्या बहुआयामी व्यापार धोरणाचे प्रतीक मानले जात आहे.
