सर्वोच्च न्यायालयातील आजच्या सुनावणीबाबत प्रतिक्रिया व्यक्त करताना ते म्हणाले की, ७ ऑक्टोबर रोजी घटनापीठाचे गठन करून त्यासमोर अंतरिम स्थगिती निरस्त करण्याच्या अर्जावर सुनावणी करण्याची मागणी राज्य सरकारने केली होती. परंतु, हे प्रकरण तीन सदस्यीय खंडपीठाकडे पाठवले गेले. प्रत्यक्षात १० ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘मेन्शनिंग ब्रॅंच’ने राज्य सरकारच्या वकिलांना ईमेल पाठवून हे ‘लार्जर बेंच’चे प्रकरण असल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यापश्चातही या अर्जावरची सुनावणी तीन सदस्यीय खंडपीठासमोरच लागली. त्यामुळे राज्य सरकारच्या वकिलांनी हा विषय ‘रजिस्ट्री’ कार्यालयाच्या निदर्शनास आणून दिला. ‘डिलिशन’साठी अर्जही केला. परंतु हे प्रकरण बोर्डावर कायम राहिले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने मराठा आरक्षणाचे प्रकरण अगोदरच घटनापीठाकडे वर्ग करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे या प्रकरणातील अंतरिम आदेशावर सुनावणी घटनापीठासमोरच व्हावी, ही राज्य सरकारची भूमिका होती. राज्य सरकारच नव्हे तर अनेक ज्येष्ठ विधिज्ञ आणि खाजगी हस्तक्षेप याचिकाकर्त्यांनी सुद्धा हीच भूमिका मांडली होती, असे त्यांनी स्पष्ट केले.