सोलापूर, दि. 1 : ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एफआरपीप्रमाणे (रास्त आणि किफायतशीर दर) साखर कारखानदारांनी पैसे देणे गरजेचे आहे. मात्र जिल्ह्यातील साखर कारखानदारांनी शेतकऱ्यांना एफआरपीप्रमाणे दर दिला नसल्याने शेतकऱ्यांची बिले थकविणाऱ्या कारखान्यांवर आरआरसीप्रमाणे (महसूल पुनर्प्राप्ती प्रमाणपत्र) जप्तीची कारवाई करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी आज दिले.
जिल्ह्यातील शेतकरी, विविध संघटना, कारखान्याचे प्रतिनिधी यांच्या बैठकीत श्री. शंभरकर बोलत होते. यावेळी साखर सहसंचालक राजेंद्रकुमार दराडे, प्रादेशिक सहसंचालक पांडुरंग साठे, उपजिल्हाधिकारी गजानन गुरव, भविष्य निर्वाह निधीचे आयुक्त हेमंत तिरपुडे, कामगार सहआयुक्त निलेश यलगुंडे, जनहित शेतकरी संघटनेचे प्रभाकर देशमुख, पंढरपूरच्या तहसीलदार डॉ. वैशाली वाघमारे, मोहोळचे तहसीलदार जीवन बनसोडे, विशेष लेखापाल जी.व्ही. निकाळजे, के.ए. शिंदे आदी उपस्थित होते.
यावेळी शेतकरी संघटना, कामगार, शेतकरी यांच्या प्रश्नाविषयी चर्चा करण्यात आली. जे कारखाने एफआरपीप्रमाणे दर देण्यास असमर्थ आहेत. त्यांच्यावर आरआरसीप्रमाणे जप्तीची कारवाई करण्यात येणार आहे. साखरेचा लिलाव करून येणारी रक्कम शेतकऱ्यांना द्यावी, या पैशातूनही शेतकऱ्यांचे देणे शिल्लक असेल तर कारखाना जप्तीची कारवाई करावी, असे आदेश श्री. शंभरकर यांनी दिले.
गोकुळ शुगर, धोत्री येथील कारखान्यांकडे 1 कोटी 56लाख रुपये एफआरपीचे शिल्लक आहेत. वाहतूक आणि कामगारांचेही देणे आहेत, या रकमा शेतकऱ्यांना 15 ऑक्टोबरपर्यंत देण्याचे कारखान्याचे सहायक व्यवस्थापक कार्तिक पाटील यांनी मान्य केले. भविष्य निर्वाह निधीच्या रकमाही त्वरित कामगारांच्या खात्यात जमा करण्याचेही श्री. पाटील यांनी मान्य केले.
लोकमंगल शुगर भंडारकवठे आणि बीबीदारफळ कारखान्याने 15 हजार शेतकऱ्यांना एफआरपीप्रमाणे पैसे दिले असून राहिलेल्या शेतकऱ्यांनाही पैसे देण्यात येतील, असे लोकमंगलच्या प्रतिनिधीने सांगितले.
सहकार शिरोमणी वसंतराव काळे कारखाना आणि सीताराम सहकारी साखर कारखाना, पंढरपूर कारखान्यांच्या बाबतीत कारखान्याचे मूल्यांकन करून शेतकऱ्यांची पैसे देण्याचे आदेश श्री. शंभरकर यांनी प्रशासनाला दिले.
भीमा सहकारी साखर कारखान्याने सन 2017-18 ची शेतकऱ्यांची थकबाकी त्वरित देण्याचे आदेशही श्री. शंभरकर यांनी दिले.
