मुंबई | राज्यामधील महाविकास आघाडी सरकारने रेस्तराँ आणि बारचालकांना मोठा दिलासा देत परवाना शुल्कात राज्य सरकारने ५० टक्क्यांची कपात केली आहे. कोविडमुळे झालेले नुकसान लक्षात घेता मद्यविक्री अनुज्ञप्तींना सूट देण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. तसेच 2020-21 वर्षासाठीची अनुज्ञप्ती शुल्कात केलेली 15 टक्के वाढ मागे घेण्याचाही निर्णय घेण्यात आला.
या निर्णयावर भाजपच्या अध्यात्मिक आघाडीचे अध्यक्ष आचार्य तुषार भोसले यांनी सडकून केली आहे. ‘ही तर मद्यविकास आघाडी’ ! मंदिरांच्या आधी बार खुले केले, दारु घरपोच दिली, वाईन उद्योगासाठी विशेष पॅकेज आणले. एकीकडे राम मंदिराच्या लोक वर्गणी ला विरोध, शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई नाही, नागरिकांना वीजबीलात जाहीर केलेली सूट नाकारली दुसरीकडे मात्र मद्यविक्रीच्या परवान्यांना सूट दिली’ ! असा घणाघात तुषार भोसले यांनी केला आहे.
राज्य सरकारचा निर्णय काय?
राज्य मंत्रिमंडळाची बुधवारी बैठक झाली. यामध्ये अनेक निर्णय घेण्यात आले. त्यापैकी एक निर्णय म्हणजे मद्यविक्री परवान्यात सूट देण्याचा आहे. कोव्हिडमुळे झालेले नुकसान लक्षात घेता मद्यविक्री परवान्यात सूट देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. तसेच 2020-21 वर्षासाठीच्या परवाना शुल्कात केलेली 15 टक्के वाढ मागे घेण्याचाही निर्णय घेण्यात आला.
एफएल ३ परवान्यास ५० टक्के, एफएल ४ परवान्यास ५० टक्के, फॉर्म ई परवान्यास ३० टक्के, फॉर्म ई २ परवान्यास ३० टक्के सूट देण्यात येत आहे. ज्या परवानाधारकांनी नुतनीकरण शुल्काचा भरणा यापूर्वी केला आहे अशांना या सवलतीचा लाभ पुढील नुतनीकरणाच्या वेळी मिळेल, असंही सरकारने स्पष्ट केलं आहे.
