साखर कारखान्यांच्या प्रश्नावर दिल्लीत महत्त्वपूर्ण बैठक, उस उत्पादक आणि सहकाराच्या दृष्टीने अनेक महत्त्वाचे निर्णय : देवेंद्र फडणवीस
नवी दिल्ली, 19 ऑक्टोबर : महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांच्या विविध प्रश्नांबाबत आज एक महत्त्वपूर्ण बैठक नवी दिल्ली येथे केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकारमंत्री अमितभाई शाह यांच्या अध्यक्षतेत आयोजित करण्यात आली होती. माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस तसेच केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे या बैठकीला उपस्थित होते. राधाकृष्ण विखे पाटील, हर्षवर्धन पाटील, पृथ्वीराज देशमुख, धनंजय महाडिक, रणजितसिंह मोहिते पाटील, मदन भोसले, राहुल कुल यावेळी उपस्थित होते.
एकरकमी एफआरपीचा निर्णय हा काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या काळात महाराष्ट्रात झाला. एकरकमी एफआरपी मिळाली पाहिजे ही शेतकर्‍यांची मागणी आहेच.
राज्यात राजकीय भेदभाव होत असला तरी आमची भूमिका ही महाराष्ट्राच्या हिताची आहे. शेतकर्‍यांच्या हिताचेच विषय आम्ही या बैठकीत मांडले.#NewDelhi #FRP pic.twitter.com/3nU4JpoOxM— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) October 19, 2021
या बैठकीनंतर माध्यमांना माहिती देताना देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, सहकारी साखर कारखानदारीला नवसंजीवनी मिळेल, असे अनेक निर्णय त्यात घेण्यात आले. एफआरपीपेक्षा अधिक पैसे देणार्‍या कारखान्यांच्या प्राप्तीकरासंदर्भातील काही प्रश्नांवर कायमस्वरूपी तोडगा निघावा, अशी प्रमुख मागणी होती. 15-20 वर्ष जुन्या या प्रश्नावर सर्वांना दिलासा मिळावा. यावर सकारात्मक कार्यवाही होईल, असे मा. केंद्रीय सहकारमंत्री अमितभाई शाह यांनी सांगितले. इथेनॉल प्रकल्पाबाबत ऑईल कंपन्यांसोबत त्रिपक्षीय करार करून प्रश्न सोडविण्याची भूमिका सुद्धा केंद्र सरकारतर्फे घेण्यात आली, ही बाब अतिशय महत्त्वाची आहे. कुठे दुष्काळ, कुठे अवकाळी आणि कोविडचा काळ यामुळे अनेक आर्थिक प्रश्न आहेत. त्यामुळे कर्जाच्या पुनर्गठनाबाबत सकारात्मक चर्चा झाली. ज्या वर्षी मोठे उसाचे पीक आले आहे, त्यावर्षी कारखान्यांना कोणतीही अडचण होऊ नये आणि त्यातून कोणतेही नुकसान शेतकर्‍यांचे होऊ नये, यावरही विचार झाला. राज्य सरकारचा दुजाभाव पाहता सर्वांसाठी पॅकेज तयार झाले पाहिजे, त्यातून सर्वांना समान संधी मिळतील, अशी मागणी करण्यात आली.
एकरकमी एफआरपीचा निर्णय हा काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या काळात महाराष्ट्रात झाला. एकरकमी एफआरपी मिळाली पाहिजे ही शेतकर्‍यांची मागणी आहेच, त्याबाबतचा निर्णय हा केंद्र सरकारने घेतला सुद्धा आहे. राज्यात आता काही वेगळी भूमिका घेतली जात असेल तर माहिती नाही. राज्यात पक्ष पाहून राजकीय भेदभाव होत असला तरी आमची भूमिका ही संपूर्ण महाराष्ट्राच्या हिताची आहे आणि तीच आम्ही या बैठकीत मांडली. केवळ शेतकर्‍यांच्या हिताचेच विषय आम्ही या बैठकीत मांडले, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
