मुंबई : वृत्तसंस्था
महाराष्ट्राने देशात ‘प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजना’मध्ये अव्वल स्थान मिळवले आहे. वीज कंपनीच्या अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, गेल्या एक वर्षात महाराष्ट्रातील १.०८ लाख घरांवर सौरऊर्जा प्रकल्प बसविण्यात आले आहेत.
केंद्र सरकारच्या या योजनेअंतर्गत देशभरातील महिना ३०० युनिटपर्यंत वीज वापरणाऱ्या घरगुती ग्राहकांचे वीजबिल शून्य करण्यावर भर आहे. याशिवाय, ग्राहक अतिरिक्त वीज विकून उत्पन्न मिळवू शकतात. राज्य सरकारने या योजनेची अंमलबजावणी सर्व जिल्ह्यांमध्ये प्रभावीपणे करण्याचे आदेश दिले आहेत, ज्यामुळे महाराष्ट्रात या योजनेला जोरदार प्रतिसाद मिळाला आहे.
केंद्र सरकारने गेल्या पाच महिन्यांतील योजनेचा आढावा घेतला असता १ ऑक्टोबर २०२५ ते २७ फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीत महाराष्ट्रात १.०८ लाख घरांवर सौरऊर्जा प्रकल्प बसविण्यात आले, जे सर्वात जास्त आहे. त्यानंतर उत्तर प्रदेशात ९५ हजार, गुजरात ९४ हजार, राजस्थान ३९ हजार आणि केरळात ३६ हजार घरांवर प्रकल्प बसवले गेले. देशभरात या कालावधीत एकूण ५,५७,२२४ घरगुती ग्राहकांच्या घरी सौरऊर्जा प्रकल्प बसविण्यात आले असून, यापैकी १९ टक्के प्रकल्प महाराष्ट्रात आहेत. या कामगिरीबद्दल केंद्र शासनाने महाराष्ट्र शासनाचे अभिनंदन केले आहे.
योजनेअंतर्गत सौरऊर्जा प्रकल्पासाठी दिल्या जाणाऱ्या सबसिडीची माहिती अशी आहे:
-
१ किलोवॅट प्रकल्पासाठी ३०,००० रुपये
-
२ किलोवॅट प्रकल्पासाठी ६०,००० रुपये
-
३ किलोवॅट प्रकल्पासाठी ७८,००० रुपये
बाकी रक्कम लाभार्थी वीजग्राहकाने भरावी लागते. एका किलोवॅट क्षमतेच्या प्रकल्पातून दरमहा सुमारे १२० युनिट वीज निर्माण होते. ग्राहकाच्या गरजेपेक्षा जास्त वीज निर्माण झाल्यास त्याचे वीज बिल शून्य होते आणि अतिरिक्त वीज विकून उत्पन्नही मिळते. वीज कंपनीच्या अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, एकदा सौरऊर्जा प्रकल्प बसविला की तो २५ वर्षे वीज निर्माण करतो.
