मुंबई : वृत्तसंस्था
राज्यातील शिक्षण संस्थांना अल्पसंख्यांक दर्जा देण्याची प्रक्रिया गेल्या वर्षी ऑगस्टपासून स्थगित करण्यात आली होती. मात्र, अल्पसंख्यांक खात्याची जबाबदारी सांभाळणारे माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या २८ जानेवारी रोजी विमान अपघातात निधनानंतर अवघ्या काही तासांत मंत्रालयातून ७५ शिक्षण संस्थांना अल्पसंख्यांक दर्जा देण्यात आल्याची माहिती समोर आली आणि राज्यात एकच खळबळ उडाली.
अजित पवार यांच्या निधनामुळे राज्यभर शोक व्यक्त केला जात असताना त्याच दिवशी दुपारी सुमारे ३ वाजता मंत्रालयातील अल्पसंख्यांक विभागामार्फत प्रमाणपत्रांचे वितरण झाल्याचे उघड झाले. शासकीय दुखवटा असतानाही ७५ संस्थांना प्रमाणपत्रे देण्यात आल्याने विरोधकांनी सरकारवर तीव्र टीका केली. मंत्रालयातून अल्पसंख्यांक दर्जा देण्यात येणारे पहिले प्रमाणपत्रही याच दिवशी जारी करण्यात आल्याचे सांगितले जाते.
या प्रकाराची गंभीर दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच सुनेत्रा पवार यांनी कारवाईचे संकेत दिले होते. त्यानुसार अल्पसंख्यांक विभागाचे उपसचिव मिलिंद शेणॉय यांची तडकाफडकी बदली करण्यात आली आहे. संबंधित फाईल्सना स्थगिती देण्यात आल्याचीही माहिती आहे.
दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) चे आमदार रोहित पवार यांनी या प्रकरणी गंभीर आरोप करत प्रत्येक फाईलमागे २५ लाख रुपयांची देवाणघेवाण झाल्याचा दावा केला आहे. या आरोपांमुळे प्रकरण अधिकच चिघळले असून विरोधकांनी सरकारवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करत चौकशीची मागणी केली आहे.
अल्पसंख्यांक विभागातील कथित गैरव्यवहार प्रकरणी आता सखोल चौकशी करण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. दोषींवर कठोर कारवाई करण्याचा इशारा सरकारकडून देण्यात आला असून, या निर्णयामुळे राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू आहे.
