सोलापुर – दि. ५ जुलै २०२१ रोजी विधानसभेच्या सभागृहात भारतीय जनता पार्टीच्या १२ लढवैय्या आमदारानी ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाच्या संदर्भात बोलण्याकरीता विधानसभा तालिका अध्यक्षांकडून विरोधकांना बोलण्याकरीता वेळ मिळाला नसल्याने आक्रमक भूमिका घेणाऱ्या १२ आमदारांचे एक वर्षाकरिता निलंबित केले त्यामुळे या आघाडी सरकारचे ओबीसी विरोधी धोरण पुन्हा उघडे पडले. या आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणामुळेच राज्यातील ओबीसीचे राजकीय आरक्षण गेले असताना सुध्दा सरकार या विषयाला घेवून गंभीर नाही व राज्याच्या सर्वोच्च सभागृहात चर्चा करायला सुध्दा तयार नाही. त्यामुळे या आघाडी सरकारच्या मनात ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाबाबत पाप आहे. हे सिध्द होते. आमच्या या १२ आमदारांचे निलंबन करुन लोकशाहीची हत्या करणाऱ्या मोगलाई आघाडी सरकारचा आम्ही निषेध करतो. तसेच या आमदारानी लोकशाही मार्गानी सभागृहात ओबीसी आरक्षणाची बाजू मांडली त्यांनी कोणतीही शिविगाळ सभागृहात केलेली नाही, हे सर्व CCTV फुटेजच्या माध्यमातून सिध्द होत असताना सुध्दा आघाडी सरकारनी केवळ सुडभावनेतून व ओबीसी समाजाचा आक्रोश दाबन्याच्या हेतुनेच या १२ आमदारांचे निलंबन केलेले आहे .
सरकारनी या निलंबित १२ आमदारांचे निलंबन त्वरित मागे घ्यावे, ओबीसी आयोगाचे गठन करुन त्या माध्यमातून एम्पेरिकल डेटा गोळा करुन सर्वोच्च न्यायालयात सादर करुन रद्द झालेले ओबीसीचे राजकीय आरक्षण परत मिळवून द्यावे , जोपर्यंत ओबीसीचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत होत नाही , तोपर्यंत राज्यात कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका जाहिर करु नये. अन्यथा भारतीय जनता पार्टी रस्त्यावर उतरुन तीव्र आंदोलन उभारेल याची सरकारनी नोंद घ्यावी असा ईशारा भारतीय जनता पार्टीच्यावतीने जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत राज्यपाल यांना निवेदनाद्वारे देण्यात आला.
यावेळी शहरअध्यक्ष विक्रम देशमुख, जिल्हाध्यक्ष श्रीकांत देशमुख, संघटन सरचिटणीस रुदरेश बोरामनी, जिल्हा संघटन सरचिटणीस शशिकांत चव्हाण, महापौर श्रीकांचना यन्नम, सभागृहनेते शिवानंद पाटील, परिवहन सभापती जय साळुंखे, नगरसेवक नागेश भोगडे, नगरसेवक रविशंकर कय्यावाले आदीजन उपस्थित होते.
