मुंबई : कोल्हापूर, सांगली, सातारा आणि कोकणासह राज्यातील पूरग्रस्त जिल्ह्यांसाठी राज्य सरकारने 11,500 कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली असली तरी याचे विश्लेषण पाहता केवळ 1500 कोटी रूपयांचीच तातडीची मदत केलेली दिसून येते. पुनर्बांधणीचे 3000 कोटी आणि सौम्यीकरण उपाययोजनांचे 7000 कोटी असे 10 हजार कोटी रुपये हे दीर्घकालीन उपाययोजनांमध्ये मोडतात. त्यामुळे प्रत्यक्ष मदत ही 1500 कोटी रुपयांचीच दिसून येते. राज्य सरकारने जारी केलेल्या प्रसिद्धी पत्रकाचे अवलोकन केले असता शेतीपिकांचे नुकसान, अन्नधान्य पुरवठा, स्वच्छता अनुदान, घरांसाठी वाळू-मुरूमची उपलब्धता अशा 2019 मध्ये देण्यात आलेल्या अनेक मदतींचा त्यात उल्लेख दिसून येत नाही.
या मदतीबाबतचा विस्तृत शासन आदेश जारी झाल्यानंतरच याबाबतची स्पष्टता आल्यानंतरच सविस्तर प्रतिक्रिया देता येईल. प्रथमदर्शनी तरी शेतकर्यांसारख्या महत्त्वाच्या घटकाला कुठलीही मदत केलेली दिसून येत नाही – देवेंद्र फडणवीस
