नवी दिल्ली, 9 ऑगस्ट : नुकत्याच आलेल्या महापुरामुळे कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील पूरग्रस्तांना विम्याचे पैसे लवकर मिळावेत, या मागणीसाठी आज माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन यांची भेट घेतली. यावेळी विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर हे सुद्धा उपस्थित होते.
पुराच्या स्थितीमुळे कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रात मोठे नुकसान झालेल्यांना विमा कंपन्यांकडून पैसे लवकरात लवकर मिळावे, यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांना विनंती केली. त्यामुळे मोठा दिलासा दुकानदारांना मिळू शकेल. एखाद्या बँकेवर आर्थिक निर्बंध आल्यास त्या स्थितीत बँकेच्या खातेधारकांना आता 1 लाख रूपयांऐवजी 5 लाख रूपये काढता येणार आहेत. अर्थात 5 लाखांपर्यंतची त्यांची गुंतवणूक सुरक्षित होणार आहे. या निर्णयाबद्दल देवेंद्र फडणवीस यांनी निर्मला सीतारामन यांचे मन:पूर्वक आभार मानले. यासंदर्भातील विधेयक सुद्धा संसदेत पारित झाले, ही अतिशय आनंदाची बाब आहे. यामुळे लघु ठेविदारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.
Met Hon Union Minister @nsitharaman ji in New Delhi to request the early disbursement of insurance amount for those who suffered huge damages due to #MaharashtraFloods in parts of Konkan & Western Maharashtra so that they can get immediate relief & timely assistance.#FloodRelief pic.twitter.com/0uXXJqqkxB
— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) August 9, 2021
मुंबईतील स्वयंपुनर्विकास योजनेत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना वित्तपुरवठा करता यावा, यासाठी राज्य सहकारी बँक, जिल्हा सहकारी मध्यवर्ती बँकांना परवानगी देण्यात यावी आणि यासंदर्भातील प्रक्रियेला गती देण्यात यावी, अशी मागणी सुद्धा आज देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडे केली.
केंद्र सरकारने मोठ्या प्रमाणात आवास योजनांना गती देण्याचे महत्त्वाकांक्षी धोरण हाती घेतले असताना मोडकळीस आलेल्या इमारतींचे पुनर्विकास करताना अनेक अडचणी येतात. एकट्या मुंबईत 5800 असे पुनर्विकासाचे प्रस्ताव आहेत. अनेक गृहनिर्माण संस्था स्वत:हून पुनर्विकासासाठी उत्सुक असतात. अशा स्वयंपुनर्विकास योजनांना मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडून आर्थिक मदतीचा एक प्रस्ताव आल्यानंतर तेव्हा साकल्याने अभ्यास करून 8 मार्च 2019 रोजी स्वयंपुनर्विकासासंबंधीचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळात घेण्यात आला आणि एका उच्चाधिकार समितीचे गठन करण्यात आले.
या समितीचा अहवाल राज्य सरकारला प्राप्त झाल्यानंतर तो स्वीकारण्यात येऊन 13 सप्टेंबर 2019 रोजी अशा प्रकल्पांना वित्तपुरवठ्यासंदर्भातील जीआर जारी करण्यात आला. यात प्रकल्प वेळेत पूर्ण करणार्यांना 4 टक्के व्याज सवलत, एक खिडकी योजना, 10 टक्के अतिरिक्त एफएसआय, जिल्हा समित्या, दक्षता पथके अशा अनेक सवलती जाहीर करण्यात आल्या. अशा प्रकल्पांच्या स्वयंपुनर्विकासातून अनेकांना घरे मिळणे शक्य होणार असल्याने यासंदर्भातील प्रस्तावाला गती देण्यात यावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
