मुंबई दि, 11: शिक्षण विभागातील प्रलंबित विषय तातडीने मार्गी लावण्याचे निर्देश शालेय शिक्षण राज्यमंत्री ओमप्रकाश ऊर्फ बच्चू कडू यांनी दिले.
शालेय शिक्षण राज्यमंत्री ओमप्रकाश ऊर्फ बच्चू कडू यांच्या अध्यक्षतेखाली शिक्षण विभागाच्या प्रलंबित विषयांच्यासंदर्भात आढावा बैठक पार पडली. यावेळी आमदार राजकुमार पटेल, प्रभारी शिक्षण आयुक्त राहुल द्विवेदी, माध्यमिक व उच्च माध्यमिकचे शिक्षण संचालक दत्तात्रय जगताप, माध्यमिकच्या शिक्षण उपसंचालक वंदना वाहुळ, प्राथमिक शिक्षण सहसंचालक दिनकर टेमकर, राज्य शैक्षणिक व संशोधन परिषदचे शिक्षण उपसंचालक रमाकांत काठमोडे, उपायुक्त हरुण अत्तार, महाराष्ट्र राज्य उच्च माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे सचिव डॉ. अशोक भोसले, यांच्यासमवेत संबंधित विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.
या बैठकीत अंशत: अनुदानित शाळा व तुकडीवरील अतिरिक्त शिक्षकांना सेवा संरक्षण देणे. माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेतील प्रयोगशाळा कर्मचारी यांच्या मागण्यांबाबत. त्यामध्ये प्रयोगशाळा सहाय्यक पदाची मागणी कोणत्याही संस्थेकडून नसल्यामुळे तूर्त समायोजन प्रक्रिया थांबविणे. शालेय शिक्षण विभाग निर्णय ११ डिसे २०२० चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नोकर कपाती बाबतचा शासन निर्णय रद्द करणे. शासन निर्णय २ मार्च २०१९ नुसार सुधारीत आश्वासित त्रिस्तरीय प्रगती योजना १०-२०-३० चा लाभ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांबाबत लागू करण्याबाबत सद्यस्थिती. विना अनुदानित शाळा किंवा तुकडीवरील शिक्षक भरती करिता पवित्र पोर्टल प्रणालीतून सूट देणे. राज्यातील शिक्षकांकरिता वरिष्ठ व निवडश्रेणी लागु करणेबाबत शासन निर्णय २० जुलै २०२१ मधील मुद्दा क्र.४ मधील संदिग्धता दूर करणे. तसेच प्रशिक्षण तात्काळ आयोजीत करण्याबाबत. (शारीरिक शिक्षकांचा सामान्य शिक्षक संवर्ग समजून निवड श्रेणीचा लाभ देणे).
राज्यातील सर्व शिक्षकांचे पगार सी.एम.पी प्रणाली द्वारे करणे. जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था मधील अधिकारी व कर्मचारी यांचे प्रलंबित तथा नियमित वेतनाबाबत. कोविड १९ च्या काळात कर्तव्य बजावत असतांना शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचारांचा मृत्यू झाला असल्यास त्यांच्या कुटूंबीयांना अनुकंपातत्वार नोकरी देणे, तसेच कोविड ग्रस्त कर्मचाऱ्यांला विशेष रजा अनुज्ञेय करणे. संगणक, टायपिंग अभ्यासक्रमातील परीक्षा पद्धती मुल्याकंन पद्धती, सॉफ्टवेअर व इतर महत्वपूर्ण बाबींवर चर्चा व धोरण ठरविणे. १५ सप्टें २०२० शासन निर्णया नुसार बंद करण्यात आलेल्या शासकीय सराव पाठशाळेतील अतिरिक्त ठरलेल्या कर्मचा-यांचे समायोजन पात्रतेनुसार शासकिय विद्यानिकेतन व इतर ठिकाणी करणे. शासन निर्णय १ ऑक्टों. २०१३ नुसार चा राजीव गांधी विद्यार्थी अपघात सानुग्रह अनुदान योजना पात्रतेच्या अटी शिथील करण्याबाबत तसेच सानुग्रह राशी वाढविणे १०० टक्के अनुदानित पदावर कार्यरत व १ नोव्हे.२००५ पूर्वी नियुक्ती असलेल्या अमरावती जिल्हातील खाजगी अनुदानित प्राथमिक शाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचा-यांना भविष्य निर्वाह निधी GPF खाते क्रमांक मिळणे. शिक्षण हक्क अधिनियमांतर्गत प्रवेशाबाबत/प्रतिपुर्ती बाबत त्यामध्ये प्रवेश झालेला व नंतर रिक्त झालेल्या जागेवर पुर्नप्रवेश करणे, प्रवेश प्रक्रिया वर्ग ९ व १० ला लागू करणे, प्रवेशित विद्यार्थ्यांचे थकित प्रतिपुर्ती शाळांना देणे याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
