नवी दिल्लीः लोकसभा आणि राज्यसभेत १२७ वी घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर झाला आहे. लोकसभेत हे विधेयक मंगळवारी मंजूर झाल्यानंतर आज राज्यसभेत बहुमताने हे विधेयक मंजूर झाला आहे. त्या बरोबर लोकसभेप्रमाणे राज्यसभेतही या विधेयक विरोधात एकही मत पडला नाही.
१२७ व्या घटनादुरुस्ती विधेयकामुळे अनुच्छेद ३४२ अ च्या कलम १ आणि २ मध्ये सुधारणा केली जाईल आणि नवीन खंड ३ चा यात समावेश केला जाईल. याशिवाय घटनेच्या अनुच्छेद ३६६ (२६ क) आणि ३३८ ब (९) मध्येही दुरुस्ती केली जाईल. सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्या मागास असलेल्या (SEBC) समाजांची ‘राज्य सूची’ बनवण्यासाठी राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेश स्वतंत्र असतील, म्हणजेच मागास समाजांना त्यांना आरक्षण देता येईल.
राज्यसभेत या विधेयकावर जोरदार चर्चा झाली. यानंतर केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री डॉ. विरेंद्र कुमार यांनी सरकारची भूमिका मांडली.
