मुंबई दि. 22 : राज्यात मराठी, हिंदीसह इतर प्रादेशिक भाषेतील चित्रपट, दूरचित्रवाणी मालिका, जाहिरातपट, माहितीपट यांची मोठ्या प्रमाणावर निर्मिती होते. हे लक्षात घेता मनोरंजन क्षेत्राबाबतचे धोरण सांस्कृतिक कार्य विभागामार्फत निश्चित करण्यात येणार असल्याचे सांस्कृतिक कार्य मंत्री अमित देशमुख यांनी आज सांगितले.
दादासाहेब फाळके चित्रनगरीच्या (फिल्मसिटी) संचालक मंडळाची बैठक आज मंत्रालयात आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीस सांस्कृतिक कार्य मंत्री अमित देशमुख यांच्यासह सांस्कृतिक कार्य राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील- यड्रावकर, चित्रनगरीच्या व्यवस्थापकीय संचालिका मनीषा वर्मा, सांस्कृतिक कार्य विभागाचे सचिव सौरभ विजय, चित्रनगरीच्या सहव्यवस्थापकीय संचालिका आंचल गोयल यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
श्री. देशमुख म्हणाले की, आज मनोरंजन क्षेत्र मोठया प्रमाणावर विस्तारले आहे मात्र असे असल्याने याबाबतचे धोरण असणे गरजेचे आहे. चित्रपट, मालिका, ओटीटी यांच्यासह रंगमंच,लोककला, माहितीपट, जाहिरातपट यांचा या धोरणात समावेश करण्यात येणार असून दादासाहेब फाळके चित्रनगरीमार्फत या धोरणाचे प्रारुप तयार करण्यात यावे. धोरणाचे प्रारुप सांस्कृतिक कार्य विभागाला सादर केल्यानंतर हे धोरण मंत्रीमंडळासमोर सादर करण्यात येईल. मनोरंजन क्षेत्रामुळे अनेकांना रोजगार मिळत असल्याने या क्षेत्रास उद्योग क्षेत्राचा दर्जा मिळण्याबरोबरच लघु आणि मध्यम उद्योगांना मिळणाऱ्या सवलती मिळणे आवश्यक आहे. या क्षेत्रास उद्योग क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यासाठीही सांस्कृतिक कार्य विभागामार्फत आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येईल.
एक खिडकी योजनेचे विस्तारीकरण करण्यात येत असताना यामध्ये केंद्र आणि राज्य शासनामार्फत देण्यात येणाऱ्या परवानगी एकाच ठिकाणी देता येतील का याबाबत अभ्यास करण्यात यावा, तसेच महाराष्ट्रातील पर्यटकांनाही माहित नसलेली तरीही प्रसिध्द असलेल्या पर्यटनस्थळांचाही यामध्ये समावेश करण्यात यावा अशा सूचना सांस्कृतिक कार्य मंत्री श्री. देशमुख यांनी यावेळी दिल्या. सध्या मुंबई आणि मुंबई उपनगरात चित्रीकरणाच्या परवानगीसाठी एक खिडकी योजना राबविण्यात येत असून दुसऱ्या टप्प्यात ही योजना पुणे, नाशिक, अहमदनगर, सातारा, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग अशा 6 जिल्हयात राबविण्यात येणार असून तिसऱ्या टप्प्यात उर्वरित जिल्हयांमध्ये राबविण्यात येणार आहे.
25 टक्क्यांपर्यंत भाडयामध्ये सवलत देण्यात यावी — राज्यमंत्री
कोविड -19 पार्श्वभूमीवर राज्यात 24 मार्च रोजी लॉकडाऊन करण्यात आला. त्यानंतर मिशन बिगीन अगेन नंतर 25 जून नंतर चित्रीकरणासाठी परवानगी देण्यात आली. या काळात अनेक चित्रपट आणि मालिका निर्मात्यांनी चित्रनगरीयेथील स्टुडिओ चित्रीकरणासाठी आरक्षित केले होते. मात्र लॉकडाऊनमुळे चित्रीकरण होऊ शकले नसल्याने अनेक चित्रपट संघटनांनी आकारण्यात येणाऱ्या भाडयामध्ये सूट मिळावी अशी मागणी केली होती. या मागणीला अनुसरुनच चित्रनगरीत चित्रीकरण करणाऱ्या निर्मात्यांना 25 टक्क्यांपर्यंत भाडयामध्ये सवलत किंवा चित्रीकरणासाठी नव्याने तारखा देण्यात येतील.
चित्रनगरीसाठी तांत्रिक तज्ञ आणि कुशल मनुष्यबळ यांची नियुक्ती आणि पॅनेल तयार करणे, सलग चित्रीकरण करणाऱ्या निर्मात्यांना चित्रीकरण दरात सवलत देणे, चित्रनगरी येथे मुख्य सुरक्षा कार्यकारी अधिकाऱ्याची नेमणूक करणे,चित्रनगरीमध्ये उपहारगृह सुरु करणे, वेगवेगळया अभ्यासक्रमासाठी इंटर्न्सशिप सुरु करणे, चित्रनगरीच्या भाडे सवलती पध्दतीत सुधारणा करणे आणि चित्रनगरीचे उत्पन्न वाढण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करणे अशा विविध मुद्यांवर संचालक मंडळाच्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
