मुंबई : राज्य शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या गट क आणि ड संवर्गातील लेखी परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्याची माहिती आज आरोग्य सेवा संचालक डॉ. अर्चना पाटील यांनी आज दिली. अर्ज भरलेल्या प्रत्येक उमेदवाराला परिक्षेसाठी बसण्याची संधी नैसर्गिक न्यायाच्या तत्वानुसार मिळाली पाहिजे म्हणून सर्व उमेदवारांच्या हिताचा विचार करुन लेखी परीक्षा पुढे ढकलण्यात आली आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. ही परीक्षा उद्या शनिवारी आणि रविवारी आयोजित केली होती.
डॉ. पाटील यांनी सांगितले की ही परीक्षा घेण्यासाठी न्यासा कम्युनिकेशन प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीशी करार करण्यात आला होता. या कंपनीची निवड राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागा (माहिती तंत्रज्ञान) यांच्या एकवीस जानेवारी २०२१ रोजी ओएमआर व्हेंडौर पॅनेलची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या पॅनेलमधील सर्व कंपन्यांच्या सक्षमता तपासणी साठी सर्वंकष चाचणी विभागाच्या वतीने घेण्यात आली होती. शासन नियुक्त पॅनेलमधील चाचणीत प्रथम आलेल्या न्यासा कम्युनिकेशन प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीस भरतीचे काम करण्यासाठी करारबद्ध केले होते. करारातील अटीनुसार आरोग्य विभागाने प्रश्न पत्रिका संच गोपनीय रित्या कंपनीस हस्तांतरण करणे एवढीच जबाबदारी विभागाची होती. भरती प्रक्रियेसाठी संकेतस्थळ विकसित करणे, ऑनलाईन अर्ज मागवणे, उमेदवारांना प्रवेशपत्र देणे, शाळा महाविद्यालये अधिग्रहित करुन बैठक व्यवस्था करणे, लेखी परीक्षा घेणे, गुणवत्ता यादी तयार करणे ही सर्व कामे कंपनीची होती. मात्र आरोग्य विभागाने सर्व सहकार्य करुन देखील न्यासा कम्युनिकेशन कंपनी अर्ज केलेल्या सर्व उमेदवारांना प्रवेशपत्र देण्यात आणि बैठक व्यवस्था करण्यात अपयशी ठरली आहे. परीक्षेची पूर्व तयारी पूर्ण न झाल्याने कंपनीच्या संचालकांनी आज सायंकाळी सात वाजता परीक्षा घेण्यासाठी असमर्थता दर्शवली. त्यामुळे परीक्षा पुढे ढकलण्यात आली.
अर्ज केलेल्या सर्व उमेदवारांना प्रवेशपत्र मिळाली याची खात्री करुनच परीक्षेचे आयोजन करण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी चर्चा केली. त्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. परीक्षा पुढे ढकलण्याच्या निर्णयामुळे उमेदवारांना झालेल्या मानसिक त्रासाबद्दल दिलगिरी व्यक्त करण्यात आली आहे. ही परीक्षा सर्व तांत्रिक बाबींची पूर्व तयारी करुन लवकरच घेण्यात येईल. परीक्षेची नियोजित तारीख सर्व उमेदवारांना विभागाचे संकेतस्थळ, ई-मेल, एसएमएस व्दारे कळविण्यात येईल, असे डॉ. पाटील यांनी स्पष्ट केले.
