नवी दिल्ली : विधानसभा सभागृहात गोंधळ घालणे तसेच तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांच्याशी गैरवर्तन केल्याने भाजपच्या १२ आमदारांचा निलंबन करण्याचा ठराव सत्ताधारी पक्षाने आणला होता. सत्ताधारी पक्षाच्या या निर्णयामुळे निलंबित सदस्यांना पुढील वर्षभर मुंबई व नागपूर विधिमंडळाच्या आवारात प्रवेश करण्यास मनाई करण्यात आली होती. या ठरावाविरोधात निलंबित आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत एक याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयानेही आमदारांच्या याचिकेवर सुनावणी करत निलंबनाच्या स्थगितीला नकार दिला आहे. विधनसभेच्या ठरावाला अंतरिम स्थगिती देता येणार नाही, आमदारांनी यासंदर्भात अध्यक्षांकडेच विनंती करावी, अशी सूचना कोर्टाने दिली आहे.
निलंबीत करण्यात आलेल्या आमदारांमध्ये संजय कुटे, आशिष शेलार, अभिमन्यू पवार, गिरीश महाजन, अतुल भातखळकर, पराग अळवणी, हरीश पिंपळी, राम सातपुते, जयकुमार रावल, योगेश सागर, नारायण कुचे, कीर्तिकुमार भांडडिया यांचा समावेश आहे.
विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी ओबीसी आरक्षणाशी संबंधित एक ठराव मांडला. केंद्र सरकारकडून इम्पिरिकल डेटा मिळवण्यासंबंधी हा ठराव होता. त्याच भाजपच्या आमदारांनी कडाडून विरोध केला. यावेळी त्यांनी सभागृहात गदारोळ केला. तालिका अध्यक्षासमोरचा माइक व राजदंड पळवण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर सभागृह तहकूब करण्यात आले होते. पुन्हा सभागृह सुरु झाल्यानंतरही त्यांनी अध्यक्षांना शिवीगाळ केली. या वर्तनाची गंभीर दखल घेत सत्ताधारी पक्षानं निलंबनाचा ठराव आणला होता.
