मुंबई, दि. 28 सप्टेंबर : ‘पीएफआय’बाबत सातत्याने इनपुटस होते. समाजात अफवा पसरवून त्यांना हिंसाचारासाठी प्रवृत्त करण्यासाठी पैसा खर्च केला जात होता. त्यामुळे सर्व ते पुरावे हाती आल्यानंतरच केंद्र सरकारने या संघटनेवर बंदी आणली आहे. राज्यात सुद्धा कोणत्याही असामाजिक तत्वांची गय केली जाणार नाही, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज सांगितले.
मुंबईत आज सकाळी माध्यमांशी बोलताना त्यांनी सांगितले की, केरळने पहिल्यांदा पीएफआयवर बंदीची मागणी केली होती आणि त्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा केला होता. केंद्र सरकारने बंदी टाकली, हे चांगलेच केले. असे करताना राज्यांना सुद्धा अधिकार दिले आहेत. राज्य सरकार असामाजिक तत्वांवर कठोर कारवाई करेल. दहशतवादी कृत्य करून देशाला खिळखिळे करण्याचा प्रयत्न पीएफआयच्या माध्यमातून होत होता. एकप्रकारे छुप्या पद्धतीने या सर्व कारवाया सुरू होत्या. वेगवेगळ्या माध्यमातून समाजात तेढ निर्माण करून सामाजिक सलोखा बिघडविण्याचे काम केले जायचे. हिंसाचारासाठी पैसा खर्च करून त्यासाठी प्रवृत्त करण्याचे काम केले जायचे. त्रिपुरात जी घटनाच घडली नाही, त्या मशिद पाडल्याच्या खोट्या बातम्या, चित्रफिती पसरवून अमरावतीसारख्या शहरात तोडफोड झाली. या संघटनेच्या आर्थिक गतिविधी, कशापद्धतीने छोट्या-छोट्या रकमा अनेक खात्यांमध्ये जमा केल्या जायच्या, या सार्या बाबी उघडकीस आल्या.
केंद्राने बंदी घालताना प्रत्येक राज्यांना काही अधिकार दिले आहेत. पीएफआय आणि त्यांच्याशी संबंधित 6 संघटनांवर राज्य सरकार सुद्धा कारवाई करेल. सिमीवर बंदी घातल्यानंतर इतर संघटना जन्माला आल्या. येणार्या काळात अनेक बाबी समोर येतील, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी बोलताना सांगितले.
