मुंबई: राज्यातील सर्वसामान्य जनतेचे कंबरडे मोडले असताना ठाकरे सरकारने वाढीव वीजबिलात कोणत्याही प्रकारची सवलत देण्यास नकार दिला आहे. यावरून विरोधी पक्ष महाविकास आघाडी सरकारला वेठीस धरत असतानाच राज्य सरकारने कृषी पंपधारकांसाठी एक मोठी घोषणा केली आहे. राज्यातील कृषी पंपधारकांचे 15 हजार कोटींचे वीजबिल माफ करण्यात येईल, अशी घोषणा राज्याचे ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी आज केली. नितीन राऊत यांनी एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना हि माहिती दिली आहे.
दरम्यान, वीजबिल माफीबाबत सरकार गंभीर असून, वीज ग्राहकांची सेवा हाच आमचा धर्म आहे. वीज ग्राहक आमचा देव आहे, त्यांचे आम्ही नुकसान करणार नाही, असं नितीन राऊत म्हणाले आहेत. गेल्या सरकारनं थकबाकीचा डोंगर उभा केलेला आहे. त्यांचे खायचे आणि दाखवायचे दात वेगळे आहेत. लघू दाब, उच्च दाब, सौर यंत्रणेद्वारे वीज जोडण्यांना गती मिळणार आहे. थकबाकीसाठी व्याज आणि दंड माफ करून थकबाकी भरण्याची सवलत देण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.
42 लाख कृषी पंपधारकांची 42 हजार 160 कोटी थकबाकी आहे. त्यामुळे आम्ही या थकबाकीपैकी 50 टक्के म्हणजे 15 हजार कोटी रुपयांचे वीजबिल माफ करणार आहोत, असं राऊत यांनी सांगितलं. सरकारने घेतलेल्या या निर्णयांतर्गत कृषी पंपधारकांकडून जी थकबाकी वसूली केली जाईल त्यातील 66 टक्के निधी हा गाव आणि सर्कलच्या पायाभूत सुविधांसाठी वापरण्यात येणार आहे. हा निधी वाटप करण्याचा अधिकार राज्याच्या पालकमंत्र्यांना असेल. ग्रामपंचायतीशी सांगड घालूनच हा पायाभूत विकास करण्यात येणार असल्याचं राऊत यांनी स्पष्ट केलं. कृषी पंपांची थकबाकी 40 हजार कोटीपर्यंत आहे. मार्च 2014 अखेर महावितरणाची थकबाकी 14154 कोटी होती. ही थकबाकी 59148 कोटीपर्यंत गेली आहे. त्याची निश्चित चौकशी केली जाईल. याबाबत चौकशीचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत, असंही ऊर्जामंत्र्यांनी सांगितलं आहे.
