मुंबई : टाळेबंदीमुळे सर्वसामान्य जनतेचे कंबरडे मोडले असताना आता ठाकरे सरकारने वाढीव वीजबिलात कोणत्याही प्रकारची सवलत देण्यास नकार दिला आहे. वीज ग्राहकांना वीज बिलात सवलत मिळणार नसल्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी म्हटलं आहे. दरम्यान, महाविकासआघाडी सरकारला एक वर्ष होत असल्याबद्दल ऊर्जामंत्री राऊत यांनी अहवाल सादर केला आहे. मात्र त्याचवेळी १०० युनिटपर्यंत वीज मोफत देऊच, याचा पुनरुच्चार ऊर्जामंत्र्यांनी त्यांच्या वर्षपूर्ती अहवालात केला आहे.
महावितरणच्या डोक्यावर ७७ हजार कोटी रुपयांहून अधिक भार
सध्या वाढीव वीज देयकांच्या प्रश्नामुळे सर्वाधिक चर्चेत असलेल्या महावितरणच्या डोक्यावर ७७ हजार कोटी रुपयांहून अधिक भार आहे. महावितरणने त्यांच्याच महानिर्मिती व महापारेषण या सहयोगी कंपन्यांचे २२ हजार ५०० कोटी रुपयेदेखील देणे आहे. असा सर्व भार असल्यानेच आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून महावितरण, महानिर्मिती व महापारेषणमधील देखभाल दुरुस्तीच्या खर्चात कपात करण्याची योजना आखण्यात आल्याचे ऊर्जामंत्र्यांनी म्हटले आहे. महावितरणची तांत्रिक व वाणिज्यिक हानी कमी करणे अत्यावश्यक असल्याचे या अहवालात नमूद केले आहे. याचाच अर्थ महावितरणच्या सध्याच्या आर्थिक स्थितीला केवळ घरगुती ग्राहकांची थकबाकी हे एकमेव कारण नाही, असे स्पष्ट होते.
ऊर्जा विभागाच्या महावितरण, महापारेषण व महानिर्मिती या तिन्ही कंपन्या आर्थिक संकटांचा सामना करीत असल्याचे ऊर्जामंत्र्यांनी मान्य केले आहे. त्यासाठी कंपन्यांना २० हजार कोटी रुपयांचे कर्ज उभारण्यासाठी शासन हमी दिल्याचे नमूद आहे. उच्चदाब वितरण प्रणाली योजनेच्या बळकटीकरणासाठी एशियन डेव्हलपमेंट बँकेकडून २ हजार २४८ कोटी रुपयांच्या कर्जासही मंजुरी मिळाल्याचे या अहवालात मांडण्यात आले आहे.
