पुणे : वृत्तसंस्था
‘भारतासारख्या कृषिप्रधान देशाला स्वतंत्र कृषीमंत्री नाही, ही मोठी शोकांतिका आहे. राज्यातील शेतकरी काही दिवसांपासून अस्वस्थ होत चालला आहे. या आक्रोश मोर्चाचा आवाज दिल्लीपर्यंत पोहोचवण्याची गरज आहे. कारण या सरकारला शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे पाहायला वेळ नाही, हे दुर्दैव आहे,’ असे प्रतिपादन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष खा. शरद पवार यांनी केले.
महाविकास आघाडीच्या वतीने शेतकरी आक्रोश मोर्चाचा पुण्यात शनिवारी समारोप झाला, त्यावेळी पवार बोलत होते. यावेळी माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात, शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत, खासदार सुप्रिया सुळे, अमोल कोल्हे, माजी मंत्री बाळासाहेब शिवरकर, आमदार संजय जगताप, अशोक पवार, काँग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष मोहन जोशी, राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप, काँग्रेसचे शहराध्यक्ष अरविंद शिंदे शिवसेनेचे शहराध्यक्ष संजय मोरे, अंकुश काकडे आदी उपस्थित होते.
पवार म्हणाले, मी कृषीमंत्री पदाची शपथ घेतल्यानंतर पहिली फाईल अन्नधान्य संपल्याची आली होती. त्यावेळी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी अधिकाऱ्यांना परदेशातून अन्नधान्य मागवण्यासाठी कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले होते त्यानुसार अधिकाऱ्यांनी खरेदीचा प्रस्ताव सहीसाठी माझ्यासमोर ठेवला होता. त्यावेळी अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली, त्यातून भारताला तीन महिने पुरेल एवढाच धान्यसाठा असल्याची माहिती मिळाली. त्यावेळी नाइलाजाने कृषिप्रधान असलेल्या देशाला परदेशातून धान्य विकत घ्यावे लागले. त्यानंतर शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करून त्यांना पुन्हा ताठ मानेने उभे केले. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी मुबलक धान्य उत्पादन करून जगातील अठरा देशांत अन्नधान्य पोहोचवण्याचे काम केले.
संजय राऊत म्हणाले, शेतकऱ्यांप्रश्नी हा मोर्चा आहे. यात पाच ते सहा प्रश्न आहेत, ते सोडवता येत नाहीत. आज महाराष्ट्र लुटला जातोय, सर्वाधिक बेरोजगारी महाराष्ट्रात आहे. त्यात राज्यातील उद्योग गुजरातला पळवले जात आहेत. एकदाच सोन्याने मढवा, आमचे काही म्हणणे नाही. २०२४ मध्ये पंतप्रधान मोदी हे पुन्हा पंतप्रधान होणार नाहीत. कारण देशात आता ‘इंडिया’ चे सरकार येणार आहे. महाराष्ट्राने इमान राखले आहे. कधीही बेईमानी केली नाही, पण बेईमानी केलेल्यांना पायाखाली घेतले आहे. या आक्रोश मोर्चाचे भविष्यात संघर्षात रूपांतर व्हायला पाहिजे. बाळासाहेब थोरात म्हणाले, शेतकऱ्यांचे प्रश्न घेऊन हा आक्रोश मोर्चा काढावा लागतो, हे आपले दुर्दैव आहे. यापुढे सरकारने ऐकले नाही, तर हल्लाबोल आंदोलन करावे लागेल. कृषी विभागाला कोणीही गांभीर्याने घेतले नाही. पण देशात शरद पवार, तर राज्यात मी कृषीमंत्री असताना कृषीचा विकासदर जादा राहिला होता. त्यानंतर गारपीठ, अवकाळी पावसामुळे पिकांचे नुकसान झाले. इथेनॉलमुळे थोडेफार पैसे मिळत असताना दर पाडले जातात. कांद्याची, दुधाचीही तशीच परिस्थिती आहे. चालू वर्षी एक रुपयात विमा शेतकऱ्यांना दिला जात असला, तरी हजारो कोटी रुपये विमा कंपन्यांच्या घशात घालत आहेत. पण शेतकऱ्यांना काहीच मिळत नाही. त्यामुळे या सरकारला धडा शिकवल्याशिवाय शेतकरी राहणार नाहीत. देशात इंडिया आणि राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार येणार आहे. त्यामुळे खासदारांनी संसदेत शेतकऱ्यांचे प्रश्न आवर्जुन मांडावेत.
