जालना : वृत्तसंस्था
राज्यातील मराठा समाजाला आरक्षणासाठी सगेसोयरे संबंधीच्या अधिसूचनेची अंमलबजावणी झाल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नाही, असा ठाम निर्धार मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी शुक्रवारी व्यक्त केला. यामुळे त्यांचे गत 6 दिवसांपासून सुरू असणारे आंदोलन व उपोषण यापुढेही सुरू राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. राज्यातील सगळाच मराठा समाज हा कुणबी आहे. 20 तारखेपर्यंत हा कायदा करावा, नाहीतर मी केवळ 20 तारखेपर्यंत उपोषण करणार आहे. त्यांनतर मग मराठा त्यांचे धोरण राबवतील असा असा इशाराचा जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारला दिला आहे.
सगेसोयऱ्यांची अंमलबजावणी केल्याशिवाय आम्ही थांबणार नाही. मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल पण गठीत करून घ्या. आता मराठ्यांचा शोषण नको. कुणबी प्रमाणपत्र देऊन आम्हाला राज्यात आणि केंद्रातही ओबीसी आरक्षण हवे आहे. महाराष्ट्रात सगळेच मराठे कुणबी आहेत. सगळेच शेतकरी आहेत, सगळेच कुणबी आहेत.
20 तारखेपर्यंत सगेसोयऱ्यांच्या अध्यादेशाची अंमलबजावणी करा. अंतरवालीसह राज्यभरात आंदोलकांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घ्या. मी 20 तारखेपर्यंतच उपोषण करणार तिथून पुढे सरकारने बघावे काय करायचे, मराठे मराठ्यांनी काय करायचं ते बघतील. मराठ्यांना सगळ्याच बाजूंनी आरक्षण मिळणार. सरकारने मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल स्वीकारला आहे. ज्यांच्या नोंदी सापडल्या आहेत त्यांना कुणबी प्रमापत्र देण्यात येणार आहे. ज्यांच्या नोंदी नाहीत त्यांना आज पत्रकार परिषदेत त्यांनी व्यक्त केलेले आरक्षण दिले जाणार आहे. आरक्षण कोर्टात टिकावे म्हणून मागासवर्गीय अहवाल आलाय, तो याच आंदोलनामुळे झाले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जो निर्णय घेतला तो महत्त्वाचा आहे. त्यांच्या पत्रकार परिषदेतून अनेक गोष्टी स्पष्ट झाल्या आहेत. ज्यांच्या कुणबी नोंदी सापडल्या त्यांना कुणबी नोंदी दिले जाणार आहे, तर नोंदी नसलेल्यांना ते आरक्षण हवे त्यांच्यासाठीही गरीब मराठा लढले आहे, मराठ्यांच्या लढ्यामुळेच मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल आला असे मनोज जरांगे पाटील यांनी म्हटले आहे.
