मुंबई : वृत्तसंस्था
दहावी बारावीचे निकाल लागले असून ऍडमिशनसाठी विद्यार्थ्यांची लगबग सुरू झाली आहे. त्यातच आता विद्यार्थ्यांसाठी राज्य सरकारचा मोठा निर्णय घेतला आहे. सध्या सेतू कार्यालय किंवा जात वैधता प्रमाणपत्र कार्यालयात जात प्रमाणपत्र, जात वैधता प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी विद्यार्थ्यांची मोठी गर्दी होत आहे.
व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी ही कागदपत्रे अनिवार्य असल्याने विद्यार्थ्यांची धाकधुक वाढली आहे. अशातच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विद्यार्थ्यांना दिलासा देणारा मोठा निर्णय घेतला आहे. विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांचा कालावधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमांची प्रवेश प्रक्रिया राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा कक्षातर्फे घेतली जाते. मात्र, प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणं अनिवार्य आहे. विविध समाज घटकातील विद्यार्थ्यांना हे प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी अनेक महिने लागतात, त्यामुळे प्रमाणपत्र सादर करण्यावर सूट देण्याची मागणी होत होती. याबाबत शासनाने सकारात्मक निर्णय घेतला. सन 2024-25 मध्ये अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी विविध शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी अर्ज केल्याच्या तारखेपासून सहा महिन्यांच्या कालावधीपर्यंत मुदत देण्याच निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाचा विद्यार्थ्यांना विशेषत: मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र मिळण्यात येणाऱ्या अडचणीही दूर होणार असल्याचा दावा राज्य सरकारकडून करण्यात आला आहे.
