मुंबई : वृत्तसंस्था
राज्यात आगामी विधानसभा निवडणुकीची सर्वच पक्षांनी जोरदार तयारी सुरु केली असतांना नुकतेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. अजित पवार यांना शिखर बँक घोटाळ्यात देणाऱ्या क्लीन चिट देण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर आता 5 ऑक्टोबरला सुनावणी होणार आहे. 25 हजार कोटी रुपयांच्या या शिखर बँक घोटाळ्यात अजित पवार यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. आर्थिक गुन्हे शाखेने सप्टेंबर 2020 मध्ये यासंबंधी अजित पवार यांना क्लीन चिट देत पहिल्यांदाच क्लोजर रिपोर्ट सादर केला होता. आता या क्लीन चिटला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणी होणार आहे.
आगामी काळात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीच्या आधी उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे सध्या जनसन्मान यात्रा काढत आहेत. या निमित्ताने ते राज्यभर दौरा करत असताना त्यांच्या अडचणीत आणखी वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. सध्या विशेष सत्र न्यायाधीश आदिती कदम यांच्या न्याय पीठासमोर शिखर बँक घोटाळ्याची सुनावणी सुरू आहे. याच सुनावणी दरम्यान मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने अतिरिक्त क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला होता. मात्र, त्या विरोधाचा चार याचिका मुंबई सत्र न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. यामध्ये माणिक भीमराव जाधव यांच्यासह अनिल विश्वासराव गायकवाड, नवनाथ साबळे आणि रामदास शिंदे यांनी ज्येष्ठ वकील सतीश तळेकर यांच्यामार्फत या चार स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या आहेत.
शिखर बँक घोटाळा प्रकरणातील घोटळा आणि क्लोजर रिपोर्ट प्रकरणाची सुनावणी आता 5 ऑक्टोबरला होणार आहे. जरंडेश्वर, जय अंबिका, जालना, पारनेर, कन्नड, प्रियदर्शनी, पद्मश्री विखे पाटील या सहकारी साखर कारखान्यांनी ही निषेध याचिका दाखल केली होती. मुंबई सत्र न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर आता 5 ऑक्टोबर रोजी सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे राज्याचे लक्ष या सुनावणीकडे लागले आहे.