नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेशात काही गुन्हेगारांच्या घरावर बुलडोझर चालवण्यात आले. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात जमीयत उलेमा ए हिंद या संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. आरोपींना धडा शिकवण्यासाठी राज्य सरकारकडून कठोर कारवाई करण्यात आली. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर टिप्पणी केली आहे. कोणी गुन्हेगार असेल तरी त्याच्या घरावर बुलडोझर चालवता येणार नाही, असे न्यायमूर्ती गवई आणि न्यायमूर्ती के.व्ही.विश्वनाथन यांनी म्हटले आहे.
या प्रकरणात सरकारला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने गुन्हेगारांवर करण्यात येणाऱ्या बुलडोझर कारवाईसंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, केवळ गुन्हेगार असल्यामुळे कोणाचे घर पाडता येणार नाही. यावेळी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी म्हटले की, गुन्हा सिद्ध झाला तरी घर पाडता येत नाही. परंतु ज्या कारवाया झाल्या आहेत, त्या अवैध निर्मितीच्या आहेत. ते गुन्हेगार आहेत, म्हणून कारवाई केली गेली नाही.
जमीयत उलेमा ए हिन्द या संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या संघटनेने राज्य सरकारकडून मनाप्रमाणे घरांवर बुलडोझर चालवले जात असल्याचा आरोप केला. याचिकेत या संघटनेने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमधील उदाहरणे दिली. या माध्यमातून अल्पसंख्याक समाजाला लक्ष केले जात असल्याचा आरोप या संघटनेने केला. ही याचिका वकील फरुख रशीद यांनी दाखल केली. वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे यांनी या याचिकेवर त्वरित सुनावणी करण्याची मागणी केली. त्यांनी म्हटले की, राज्य सरकार अल्पसंख्याकांना लक्ष करुन त्यांची घरे बुलडोझरने उद्ध्वस्त करत आहेत. त्या व्यक्तींना कायदेशीर प्रक्रिया करण्याची कोणतीही संधी राज्य सरकार देत नाही. कोर्टाने म्हटले की, अवैध बांधकामांना संरक्षण दिले जाऊ शकत नाही. संपूर्ण देशात यासंदर्भात एक प्रणाली निश्चित करण्यासाठी कोर्टाने सूचनाही मागितल्या.
