मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून गाजत असलेल्या मुंबईमेट्रोच्या कांजूरमार्गमधील कारशेडच्या मुद्द्यावर ठाकरे सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. कांजूरमार्गमधील मेट्रो कारशेडचे काम तात्काळ थांबवण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालायने एमएमआरडीएला दिले आहेत.
सध्या या भूखंडावरील काम जैसे थे ठेवावे असे हायकोर्टाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. तसेच या प्रकरणामध्ये अंतिम निर्णय फेब्रुवारी महिन्यात दिला जाईल, असे हायकोर्टाने सांगितले. दरम्यान, या निकालाविरोधात राज्य सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचे संकेत मिळत आहेत.
महाविकास आघाडी सरकारनं मेट्रो कारशेडसाठी आरे ऐवजी कांजूर येथील जागा निश्चित केली होती. मात्र, हा निर्णय वादाच्या भोवऱ्यात अडकला. केंद्र सरकारनं ही जामीन केंद्राच्या मालकीची असल्याचा दावा करत न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर सुनावणी करताना न्यायालयानं जिल्हाधिकाऱ्यांच्या जमीन हस्तांतरणाच्या आदेशात त्रुटी असल्याचं नमूद केलं होतं. ‘जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपला आदेश मागे घेऊन संबंधित पक्षकारांना सुनावणी देऊनच योग्य तो निर्णय द्यावा. अन्यथा तो निर्णय कायदेशीर प्रक्रियेशी विसंगत असल्याचा निष्कर्ष आम्ही नोंदवू’, असा इशारा खंडपीठाने राज्य सरकारला दिला. राज्य सरकारला भूमिका मांडण्यासाठी बुधवारपर्यंतची मुदत दिली होती. त्यानुसार राज्य सरकारनं आज भूमिका मांडली.
हायकोर्टाने उपस्थित केला हा प्रश्न
”या जमिनीसंदर्भात पूर्वी बाफना यांची एक याचिका प्रलंबित होती. त्या संदर्भात राज्य सरकारने मुंबई हायकोर्टात अर्ज केला होता. १०२ एकर जमिनीचा वापर मेट्रो कारशेडसाठी करू देण्याची परवानगी द्यावी, अशी विनंती केली होती. मग अशा परिस्थितीत जिल्हाधिकारी जमीन हस्तांतरणाचा आदेश कसा काढू शकतात?,’ असा प्रश्न न्यायालयानं उपस्थित करत, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशास स्थगिती दिली.
