मराठीच्या मुद्यावर मनसे पुन्हा आक्रमक : थेट एलआयसी ऑफिसमध्ये कार्यकर्ते धडकले !

मुंबई : वृत्तसंस्था

गेल्या काही दिवसापासून पुन्हा एकदा मराठीचा मुद्दा मोठ्या चर्चेत येत असतांना आता पुन्हा एकदा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पुन्हा एकदा मराठीच्या मुद्द्यावरून आज आक्रमक झाल्याचे पाहायला मिळाले. मुंबईतील कांदिवली येथील एलआयसी ऑफिसमध्ये मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांनी धडक दिली. एलआयसीच्या अर्जावर मराठी भाषेचा पर्याय नसल्यामुळे मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांनी एलआयसीच्या अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. तसेच अर्जावर फक्त गुजराती आणि इंग्रजी भाषा असल्याचा आरोप केला. तसेच इतर राज्यांमध्ये त्यांच्या भाषेला डावलता का? असा सवाल मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला.

मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यानंतर राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये मराठीचा भाषेचा वापर करण्याव यावा, अशी अधिसूचना सरकारने काढली आहे. मात्र, असे असूनही कांदिवली येथील एलआयसी ऑफिसमध्ये अर्जावर केवळ इंग्रजी आणि गुजराती भाषा असल्याचे मनसेने एलआयसीच्या कार्यालयात आंदोलन केले. एलआयसीने तत्काळ माफीनामा द्यावा, संपूर्ण महाराष्ट्राची माफी मागावी, अशी मागणी मनसेच्या वतीने करण्यात आली. महाराष्ट्रात कोणाचीही मस्ती आणि खपवून घेणार नाही, असा इशारा यावेळी मनसेच्या वतीने देण्यात आला.

आज सकाळी कांदिवलीच्या एलआयसी ऑफिसमध्ये अगस्ती डापके नावाचे एक ग्राहक आले होते. त्यांना कोणतातरी अर्ज हवा होता. पण त्या अर्जात मराठी भाषेचा पर्याय नव्हता. ही बाब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांना समजल्यानंतर त्यांनी एलआयसीच्या ऑफिसमध्ये धडक दिली. यावेळी अधिकाऱ्यांना याचा जाब विचारला. आम्हाला हे अर्ज डिव्हिजनल ऑफिसकडून आल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्यावर डिव्हिजन अधिकाऱ्यांनी लिखितमध्ये महाराष्ट्राची माफी मागावी, अशी भूमिका मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांनी घेतली.

केंद्र शासनाने मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला. राज्य सरकारने प्रत्येक आस्थापनांमध्ये मराठी भाषा पाहिजेच, असा अधिनियम काढला. तरी सुद्धा, एलआयसीचा अर्ज हा पूर्णपणे इंग्रजीमधून आहे. यामध्ये मराठीचा कुठेही पर्याय नाही. तो अर्ज पॉलिसी धारकाच्या आरोग्याच्या माहितीशी संबंधित आहे. दोन्ही अर्जावर मराठीचा पर्याय नाही. त्यामुळे ग्राहकांना कोण मार्गदर्शन करणार? ज्यांना इंग्रजी कळत नाही, त्यांनी काय करावे? हा आमचा प्रश्न आहे, असे मनसेचे पदाधिकारी म्हणाले. सरकारकडून अधिनियम काढण्यात आलेला आहे, तर मग एलआयसी मराठी भाषेला का डावलत आहे? हे फॉर्म डिव्हिजन ऑफिसमधून आल्याचे येथील कर्मचाऱ्यांनी सांगितले. मला डिव्हिजन ऑफिसकडून माफी पाहिजे. डिव्हिजनल ऑफिसरने येथे येऊन लिखितमध्ये आमचीच नाही, तर संपूर्ण महाराष्ट्राची माफी मागावी, अशी मागणी मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली.