मुंबई : वृत्तसंस्था
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करताना शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा करत पीक कर्जमाफी जाहीर केली. ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत पीक कर्ज थकीत असलेल्या शेतकऱ्यांना २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी दिली जाणार आहे. यासाठी सरकारने ‘पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना’ सुरू करण्याची घोषणा केली. या निर्णयामुळे दोन लाखांपर्यंत कर्ज थकीत असलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
सरकारच्या या घोषणेनंतर विविध शेतकरी संघटना आणि नेत्यांकडून मिश्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. प्रहार संघटनेचे अध्यक्ष बच्च्चू कडू यांनी सरकारचे आभार मानले असले तरी कर्जमाफीमध्ये काही त्रुटी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
कर्जमाफीबाबत प्रतिक्रिया देताना बच्चू कडू म्हणाले, “देवेंद्र फडणवीस यांनी आज कर्जमाफीची घोषणा केली त्यांचे मी आभार मानतो. मात्र या निर्णयात काही त्रुटी आहेत. पात्र शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी व्हायला हवी होती. दुष्काळामुळे होरपळलेल्या चालू कर्जदारांचीही कर्जमाफी झाली पाहिजे. तसेच नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना किमान दीड लाख रुपये प्रोत्साहनपर मदत देणे आवश्यक आहे.”
कर्जमाफीसाठी आपण यापूर्वी आंदोलन केले होते, याची आठवण करून देत बच्चू कडू म्हणाले की, “आम्ही कर्जमाफीसाठी मुंबईला गेलो तेव्हा आमच्यावर मोठ्या प्रमाणात टीका झाली होती. आता त्या टीकाकारांना उत्तर मिळाले आहे. कर्जमाफीपासून दूर जाणाऱ्या सरकारला ही घोषणा करायला आम्ही भाग पाडले. १४ किंवा १५ तारखेला राजू शेट्टी, अजित नवले, महादेव जानकर आणि रविकांत तुपे यांच्यासह सर्व शेतकरी नेत्यांची बैठक घेऊन पुढील भूमिका ठरवली जाईल.”
दरम्यान, सरकारच्या कर्जमाफीवर शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांनीही तीव्र टीका केली आहे. ते म्हणाले, “शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केलेली ही कर्जमाफी तकलादू आहे. राज्य सरकारने पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांचा विश्वासघात केला आहे. ऑक्टोबरमध्ये आंदोलनानंतर झालेल्या बैठकीत देवेंद्र फडणवीस यांनी पूर्ण कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते. परंतु प्रत्यक्षात दोन लाखांपर्यंतच कर्जमाफी देण्यात आली आहे.”
ते पुढे म्हणाले की, “बहुतांश शेतकऱ्यांची पीक कर्जे साडेतीन ते चार लाख रुपयांपर्यंत आहेत. दोन लाखांवरील रक्कम भरल्याशिवाय त्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. आधीच आर्थिक संकटात सापडलेला शेतकरी उर्वरित रक्कम कशी भरणार हा मोठा प्रश्न आहे. त्यामुळे ही कर्जमाफी शेतकऱ्यांसाठी आहे की बँकांसाठी, असा प्रश्न निर्माण होत आहे.” सरकारच्या कर्जमाफीच्या घोषणेमुळे काही शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार असला तरी शेतकरी संघटनांकडून करण्यात आलेल्या टीकेमुळे या निर्णयावर पुढील काळात राजकीय आणि सामाजिक स्तरावर चर्चा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
