नाशिक : वृत्तसंस्था
राज्यातील महायुती सरकारमधील धनंजय मुंडे यांनी मंत्री पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर दुसरे मंत्री माणिकराव कोकाटे हे अडचणीत आले होते मात्र आता माणिकराव कोकाटे यांना आपल्या शिक्षेतून दिलासा देताना न्यायालयाने नोंदवलेले निरीक्षण आता चांगलेच चर्चेत आले आहे. माणिकराव कोकाटे गेल्या 35 वर्षापासून लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून आले आहेत. नागरिकांनी त्यांच्यावर विश्वास दाखवला आहे. त्यांची आमदारकी रद्द झाली तर त्यांच्यावर अन्याय ठरेल, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले होते. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे माणिकराव कोकाटे यांची आमदारकी आणि पर्यायाने मंत्रीपद देखील वाचले आहे. मात्र, आता कोकाटे यांच्या बाबतच्या या न्यायालयाच्या निरीक्षणावर विविध स्तरातून टीका होत आहे. मात्र, दुसरीकडे कोकाटे यांनी देखील कर नाही तर डर कशाला? असा प्रश्न उपस्थित करत विरोधकांना प्रत्युत्तर दिले आहे.
या संदर्भात माणिकराव कोकाटे यांनी म्हटले की, माझ्या बाबतीत न्यायालयाने अद्याप निकाल दिलेला नाही. या संदर्भातील अपील सुरू राहणार आहे. त्यामुळे न्यायालयाचा जो निकाल असेल तो मला मान्य असेल. मी चुकीचे काम केलेले नाही. मी कधीही चुकीचे काम करत नाही. ज्याला कर नाही त्याला डर कशाला? अशा शब्दात माणिकराव कोकाटे यांनी या विषयावर प्रतिक्रिया दिली आहे. इतकेच नाही तर कोणाला कोणत्या न्यायालयात जायचे, तिथे जाऊ द्या. कोणाला तक्रार करायची त्याला करू द्या, मी त्यावर बोलणार नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. दिवाणी न्यायालयाने 2024 मध्ये माझ्या बाजूने निकाल दिला आहे. त्यामुळे शासनाला सदनिका परत घेता येणार नाही, असे देखील कोकाटे यांनी म्हटले आहे.
यासंदर्भात अंजली दिघोळे राठोड यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाकडून न्याय देणे अपेक्षित असते, सबब देणे नाही, असा दावा त्यांनी आपल्या याचिकेत केला आहे. जिल्हा सत्र न्यायालयाकडून अपेक्षित असलेला निकाल दिला गेला नाही. त्यामुळे आपण उच्च न्यायालयात धाव घेतली असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. यामध्ये वकील आशुतोष राठोड यांच्या माध्यमातून याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यामुळे कोकाटे यांच्या अडचणी आणखी वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
