सोलापूर : निधीच्या टंचाईमुळे सोलापूर महापालिकेने प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी कल्पक उपाय अवलंबावेत. स्वयंसेवी संस्था, सामाजिक उत्तरदायित्व निधी (सीएसआर) यांची मदत घेऊन सोलापूर महापालिकेने उत्पन्न वाढीसाठी स्रोत निर्माण करण्याचे निर्देश नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.
नियोजन भवन येथे महानगरपालिका एकत्रित विकास नियंत्रण नियमावली आढावा बैठकीत श्री. शिंदे बोलत होते. यावेळी महापौर श्रीकांचना यन्नम, जिल्हा परिषद अध्यक्ष अनिरुद्ध कांबळे, आमदार सर्वश्री सुभाष देशमुख, बबनराव शिंदे, शहाजीबापू पाटील, संजय शिंदे, राजेंद्र राऊत, प्रशांत परिचारक, सचिन कल्याणशेट्टी, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव महेश पाठक, जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर, महापालिका आयुक्त पि. शिवशंकर, स्मार्ट सिटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी त्रिंबक डेंगळे-पाटील आदी उपस्थित होते.
श्री. शिंदे म्हणाले, कोरोनामुळे निधीची कमतरता असली तरी शहरांचा विकास व्हावा, यासाठी नगर विकास विभागाकडून संपूर्ण सहकार्य करण्यात येईल. अनावश्यक खर्च टाळून जनतेशी निगडित विषयाला महत्व द्यावे. मनपाने इतर मनपा, तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घ्यावे. लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन यांनी समन्वयाने काम करावे. स्थानिक स्वयंसेवी संस्था, कलाकार यांची मदत घेऊन शहर सुशोभित करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असेही त्यांनी सांगितले.
शासनाने सर्व शहरांचे एकसूत्रीकरण करण्यासाठी विकास नियंत्रित नियमावली आणून क्रांतिकारक निर्णय घेतला. याची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी राज्यभर बैठकांचे आयोजन केले आहे. पूर्वी नियमावली वेगवेगळी असल्याने विकास कामाला आणि लोकप्रतिनिधी यांना अडचणीचे होते. या माध्यमातून एफएसआय गैरवापराला आळा बसेल. १५०० स्क्वेअर फूट बांधकामाला परवाना लागणार नाही, ३००० स्क्वेअर फूट बांधकामाला १० दिवसात परवाना मिळेल. व्यावसायिक इमारतींना वाढीव एफएसआय देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कृषी पर्यटनाला चालना मिळणार असून रोजगारही वाढणार असल्याचेही श्री शिंदे यांनी सांगितले.
हद्दवाढ भागातील टँकर हटवा
सोलापूर शहरातील पाणीटंचाई, रस्ते, हद्दवाढ भागातील समस्या आणि सोयी सुविधा याबाबत महापालिका आणि स्मार्ट सिटी यांनी समन्वयाने काम करावे. हद्दवाढ भागातील पाण्याचे टँकर त्वरित बंद होण्यासाठी युद्ध पातळीवर काम करा.
शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकाला 4 कोटींचा निधी
पोलीस मुख्यालयाच्या बाजूला नियोजित शिवसेनाप्रमुख स्वर्गिय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकाच्या कामासाठी 4 कोटी रूपयांचा निधीची घोषणा श्री. शिंदे यांनी केली.
उड्डाण पुलासाठी निधी
शहरासाठी नाविन्यपूर्ण योजना राबवा. तातडीच्या विषयाला शासन निधी कमी पडू देणार नाही. शहरात होणाऱ्या दोन उड्डाण पुलाच्या भूसंपादनाचा विषय पदाधिकारी आणि प्रशासनाने समन्वयाने सोडवावा. भूसंपादनासाठी शासन निधी उपलब्ध करून देईल, असेही श्री. शिंदे यांनी सांगितले.
‘नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींनी उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढवावे’
प्रत्येक योजनेसाठी शासन दरबारी मागण्या मांडू नयेत. शासन निधी देणार आहे, मात्र नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींनी उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढवावेत. अडचणीच्या विषयांवर बैठका घेऊन मार्गी लावू. प्रत्येक नगरपरिषदेला आवश्यक कामाला शासन निधी देणार आहे, असे श्री. शिंदे यांनी नगरपरिषद, नगरपंचायतीच्या आढावा बैठकीत सांगितले. प्रत्येक पदाधिकाऱ्यांच्या सूचनांना न्याय देण्याचे काम करू, प्राधान्यक्रमाने कामे करण्याचा प्रयत्न करूया, असेही त्यांनी सांगितले.
महापालिका आणि नगरपरिषदेकडे योजना आणि निधीही भरपूर आहे. मात्र पदाधिकारी आणि प्रशासनाने योग्य नियोजन करून अंमलबजावणी करणे गरजेचे असल्याचे मत नगरविकासचे प्रधान सचिव महेश पाठक यांनी व्यक्त केले. समन्वयाचा अभाव ठेवू नका, काम गतीने करा. आकृतीबंधानुसार पदे वाढवू नका. योग्य नियोजन करूनच कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोग द्यावा. वाढीव पाणीपुरवठ्याच्या योजनेच्या कामात गती वाढविण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी नगरपरिषद, नगरपंचायत तर आयुक्त पि. शिवशंकर यांनी महापालिकेचे सादरीकरण केले. श्री. डेंगळे-पाटील यांनी स्मार्ट सिटीचे सादरीकरण केले.
महापौर श्रीमती यन्नम, आमदार श्री. देशमुख, श्री. राऊत, श्री. परिचारक, मनपा विरोधी पक्षनेता अमोल शिंदे, चेतन नरोटे, गुरूशांत धुत्तरगावकर, गणेश वानकर, सीमा पाटील यांनी विविध समस्या मांडल्या.
यावेळी सर्व नगरपरिषदेचे नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष, मुख्याधिकारी, नगरसेवक, विविध समितींचे सभापती उपस्थित होत
