पुणे वृत्तसंस्था : जिल्ह्यातील बहुचर्चित लवासा प्रकल्पाच्या निर्मितीत भ्रष्टाचार व अधिकारांच्या गैरवापराचे आरोप करत दाखल करण्यात आलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. या याचिकेमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांच्याविरुद्ध सीबीआय चौकशीचे आदेश देण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे पवार कुटुंबाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
पुणे जिल्ह्यातील मुळशी तालुक्यात उभारण्यात आलेल्या लवासा या देशातील पहिल्या खासगी हिल स्टेशन प्रकल्पाबाबत सुरुवातीपासूनच वाद निर्माण झाले होते. याचिकाकर्ते नानासाहेब जाधव यांनी दावा केला होता की, लवासा प्रकल्पासाठी जमीन संपादन करताना शेतकऱ्यांच्या हिताकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. तसेच खासगी प्रकल्प असूनही त्याला सरकारी प्रकल्पाप्रमाणे सवलती देण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला होता.
याचिकेत असा दावा करण्यात आला होता की, शरद पवार आणि अजित पवार सत्तेत असताना आपल्या पदाचा गैरवापर करून लवासाला हिल स्टेशनचा दर्जा मिळवून दिला गेला. यासाठी नियमांमध्ये बदल करण्यात आले आणि लेक सिटी कॉर्पोरेशनला अवाजवी लाभ मिळवून देण्यात आला. तसेच सुप्रिया सुळे यांचा या कंपनीत हिस्सा असल्याचा आरोप करत पवार कुटुंबाने आर्थिक फायदा घेतल्याचा दावाही करण्यात आला होता. पर्यावरण नियमांचे उल्लंघन, डोंगररांगांचे उत्खनन आणि कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या अधिकारातील पाणी लवासाकडे वळवणे, असे गंभीर मुद्देही याचिकेत मांडण्यात आले होते.
या प्रकरणाची सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अखंडा यांच्या खंडपीठासमोर झाली. सर्व बाजूंचा सखोल विचार केल्यानंतर न्यायालयाने स्पष्ट केले की, याचिकाकर्त्यांनी केलेले आरोप सिद्ध करण्यासाठी कोणतेही ठोस आणि विश्वासार्ह पुरावे सादर करण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे सीबीआय चौकशीची मागणी मान्य करता येणार नाही, असे नमूद करत न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली.
या निकालानंतर लवासा प्रकरणातील राजकीय वादाला न्यायालयीन स्तरावर पूर्णविराम मिळाल्याचे मानले जात असून, पवार कुटुंबासाठी हा मोठा न्यायालयीन दिलासा ठरला आहे.
