नवी दिल्ली वृत्तसंस्था : तंत्रज्ञानाच्या झपाट्याने होणाऱ्या विस्तारामुळे युद्धाचे स्वरूप वेगाने बदलत असून, अत्याधुनिक शस्त्रसज्जतेला जगभरात प्राधान्य दिले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतानेही आपल्या संरक्षण क्षमतेत मोठी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. देशाच्या सुरक्षेला अधिक बळकटी देण्यासाठी भारताने तब्बल ७९ हजार कोटी रुपयांच्या शस्त्रखरेदीस मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे भारतीय भूदल, नौदल आणि हवाई दलाची ताकद लक्षणीयरीत्या वाढणार आहे.
२९ डिसेंबर २०२५ रोजी संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या उपस्थितीत संरक्षण अधिग्रहण परिषद (DAC) ची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत विविध शस्त्रखरेदी प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयामुळे भारतीय सैन्याला अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने सुसज्ज यंत्रणा उपलब्ध होणार आहेत.
भूदलासाठी लोइटर म्यूनिशन सिस्टम खरेदी करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रणालीमुळे शत्रूंच्या महत्त्वाच्या आणि संवेदनशील ठिकाणांना अचूक लक्ष्य करता येणार आहे. यासोबतच लो लेव्हल लाईट वेट रडारही भूदलाच्या ताफ्यात दाखल होणार असून, कमी उंचीवरून उडणारे ड्रोन आणि यूएव्ही ओळखणे व त्यांचा मागोवा घेणे अधिक सुलभ होणार आहे.
नौदलासाठीही या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. नौसेनेला बोलार्ड पुल टग्ससारखी उपकरणे मिळणार असून, त्यामुळे युद्धनौका आणि पाणबुड्यांचे बंदरात आगमन व निर्गमन अधिक सुरक्षित आणि सुलभ होईल. तसेच हाय फ्रिक्वेन्सी सॉफ्टवेअर डिफाइंड रेडिओ (HF SDR) प्रणालीमुळे नौदलाच्या संचार व्यवस्थेला अधिक बळ मिळणार असून, बोर्डिंग आणि लँडिंग ऑपरेशन्सदरम्यान सुरक्षितता वाढणार आहे. या शस्त्रखरेदीमुळे भारताची संरक्षण क्षमता अधिक मजबूत होणार असून, भविष्यातील आव्हानांना तोंड देण्यासाठी तिन्ही सैन्यदल अधिक सक्षम बनणार आहेत.
