नाशिक : वृत्तसंस्था
नाशिकमध्ये प्रजासत्ताक दिनानिमित्त आयोजित शासकीय कार्यक्रमात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा उल्लेख न केल्याने निर्माण झालेला वाद शांत होण्याऐवजी अधिकच चिघळताना दिसत आहे. या प्रकरणावर स्पष्टीकरण देताना मंत्री गिरीश महाजन यांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे नव्या वादाला तोंड फुटले असून, राजकीय व सामाजिक वर्तुळात तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
प्रजासत्ताक दिनाच्या भाषणात संविधान निर्माते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव न घेतल्याने कार्यक्रमस्थळी उपस्थित असलेल्या वन विभागाच्या एका महिला अधिकाऱ्याने थेट जाहीरपणे आक्षेप घेतला. “संविधान निर्मात्यांचे नाव कसे विसरलात?” असा सवाल केल्याने काही काळ वातावरण तणावपूर्ण बनले. या घटनेचे पडसाद नाशिकपुरते मर्यादित न राहता राज्यभर उमटू लागले आहेत.
या प्रकारानंतर वन विभागाच्या कर्मचारी माधवी जाधव आणि दर्शना सौपुरे यांनी मंत्री गिरीश महाजन यांच्याविरोधात पोलिसांत तक्रार दाखल केली. कार्यक्रमात गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाल्यानंतर पोलिसांनी हस्तक्षेप करत दोन्ही महिला कर्मचाऱ्यांना सरकारवाडा पोलिस ठाण्यात नेले. या कारवाईविरोधात नागरिक व विविध संघटनांनी पोलिस ठाण्याबाहेर एकत्र येत घोषणाबाजी केली व मंत्री महाजन यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली.
दरम्यान, या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी मंत्री गिरीश महाजन यांच्यावर तीव्र टीका करत ॲट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली. बाबासाहेब आंबेडकर हे संपूर्ण देशाच्या संविधानाचे शिल्पकार असून, त्यांचा उल्लेख टाळणे अपमानास्पद असल्याचे त्यांनी म्हटले.
वाद वाढत असतानाच मंत्री गिरीश महाजन यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करत दिलगिरी व्यक्त केली. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीमध्ये आपण नेहमी सहभागी होत असल्याचे सांगत, गेल्या चाळीस वर्षांत आपण कधीही बाबासाहेबांचा अपमान होईल असे वर्तन केलेले नाही, असा दावा त्यांनी केला. “मी गावात पंगत देतो, सर्व समाजासोबत जेवतो, बाबासाहेबांचे विचार जपतो. भाषणात त्यांचा उल्लेख अनवधानाने राहिला असेल,” असे सांगत समाजात तेढ निर्माण करू नये, असे आवाहन त्यांनी केले.
तथापि, त्यांच्या या स्पष्टीकरणासोबत केलेल्या वक्तव्यांमुळे वाद अधिकच गडद झाला असून, राजकीय व सामाजिक पातळीवर चर्चेला उधाण आले आहे. या प्रकरणी पोलिस पुढील तपास करत असून, महिला कर्मचाऱ्यांच्या समर्थनार्थ विविध सामाजिक संघटना रस्त्यावर उतरल्याचे चित्र आहे.
